मौलिक हक संविधानमा मात्रै

काठमाडौँ, ९ वैशाख ।

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ देखि ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक’ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

पहिलेका संविधानले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक र नागरिक अधिकारका अलावा वर्तमान संविधानले बृहत् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्तिका लागि उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ । संविधानले खाद्य सामग्रीदेखि आवाससम्मको हक नेपालीको मौलिक हक हुने प्रत्याभूत गरेको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो ।

दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हकजस्ता सामूहिक हकसमेत गरी यो संविधानले ३३ वटा मौलिक हक नेपाली नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरेको छ । तर ती मौलिक हक व्यवहारमा अनुभूत हुन पाएका छैनन् ।

कान्तिपुरमा खबर छ ।