दिशाहीन बन्दै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग

काठमाडौँ, २० जेठ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन पर्याप्त सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उद्घोष गर्दा त्यसले न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका आयुक्तहरूलाई उत्साहित तुल्यायो, न द्वन्द्वपीडितलाई नै ।

तीन वर्षअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिएपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत थप एक वर्ष अवधि बढाएको थियो । अध्यादेशलाई संसदको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र पारित गरी प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको कान्तिपुरमा खबर छ ।

दुई आयोगका मुख्य काम मूलत: पीडितका उजुरीमाथि गहिरो छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने, दोषी पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितको सुरक्षा तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्न गर्नुपर्ने कामको अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेलगायत छन् ।