नयाँ फर्निचर र गाडी खरिदमा रोक

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको नागरिकमा खबर छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा भने लागू गर्ने निर्णय भैसकेको छ । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब स्थानीय तहले उक्त मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्था पालना गर्न अनिवार्य हुनेछ । सरकारले पारित गरेको नीतिगत मार्गदर्शनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अधिकतम मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने, मितव्ययी योजना लागू गर्ने, स्रोत माग गर्ने काम बन्द गर्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई दोहोरो नपर्नेरी समन्वय गरी काम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक ठेक्कालाई पारदर्शी गराउने, समय लम्व्याएर रकम थप गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु खर्च नगर्ने, अनावश्यक मेसिन खरिद नगर्ने, मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्नेबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक लगाउने, स्वीकृत दरवन्दीबाहेक अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त नगर्ने, पानी, विजुली, सञ्चार महशुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, स्टेशनरी खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here