यसकारण उपेन्द्र महतो देशद्रोही हुन् 

एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने करिब २० अर्ब रुपैयाँ छली गर्ने प्रकरणका पछाडि व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो रहेको खुलेको छ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा लाभकर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नभएको विवाद चुलिएका बेला २० प्रतिशतको साझेदार महतो समूहले लाभकर तिर्ने विषय अदालत प्रवेश गराएर करिब २० अर्ब छली गर्ने रणनीति बुनेको हो।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्रीमा महतोका छाया निरज गोविन्द श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुली नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा कात्तिक ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एनसेल सेयर बिक्रीको कर निर्धारण रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै राज्यले श्रेष्ठबाट पाउनुपर्ने करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तत्काल नउठ्ने भएको छ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले कात्तिक ५ गते ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा कर असुली कार्य हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो। त्यसयताको समेत जोड्दा ठूला करदाताले करिब १० अर्ब लाभकर निर्धारण गरेको थियो। श्रेष्ठले सेयर बेच्नुअघि करिब ३८ अर्ब आम्दानीबराबरको लाभकर तिर्नुपर्ने थियो। तर, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्व असुली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

एनसेलको १०औं पटकको सेयर बिक्री प्रकरणमा महतोको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर बेच्दा ३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर निर्धारण भएको थियो । उनले आफ्नो नाममा रहेको सेयर सिनर्जी नेपाललाई बिक्री गरेको देखाएका थिए।

नमूनाका लागि अदालती ‘ट्रायल’ सुरु गराएको उक्त मुद्दामा श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकर वापतको राजस्व ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको थियो। ११ अर्ब ३२ करोड लाभकर तिर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले २ अर्ब ८३ करोड मात्र तिरेका थिए।

सरकारी आय–व्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजु लेखेपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। दृश्यमा श्रेष्ठ देखिए पनि उक्त सेयर महतोको रहेको उच्च स्रोतले बतायो। खासगरी १०औं र ११औं पटकको सेयर बिक्रीबापत तिर्नुपर्ने लाभकर करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ छल्न यो मुद्दा सर्वोच्च लगिएको थियो । अन्तरिम आदेश भएको मुद्दामा फैसला हुन भने बाँकी छ।

एनसेलको १०औं पटकको सेयर बिक्री प्रकरणमा महतोको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर बेच्दा ३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर निर्धारण भएको थियो । उनले आफ्नो नाममा रहेको सेयर सिनर्जी नेपाललाई बिक्री गरेको देखाएका थिए । उक्त कम्पनी महतोकै भए पनि पहिलो पक्ष भएर दोस्रो पक्षलाई बिक्री गर्दा लाभकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, महतोले उक्त रकम बुझाएनन्।

सन् २००८ मे सम्म महतोको साइप्रसमा रहेको कम्पनी डेल्टो ट्रेडिङ लिमिटेडको नाममा २० र नेपालमा रहेको कम्पनी सिनर्जी नेपालको नाममा २० प्रतिशत गरी स्पाइस नेपालमा ४० प्रतिशत सेयर थियो। बाँकी ६० प्रतिशत सेयर भने टेलियासोनेरा नर्वेको वेस्ट इन्डिजमा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनीको नाममा थियो।

महतोले २००८ मे १९ मा डेल्टो ट्रेडिङमा रहेको २० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड्स होल्डिङलाई बेचे । सेयर बिक्री सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ दशमलब ६ मा महतोको नाममा रहेको डेल्टो ट्रेडिङले लाभकर तिर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, कर तिरेको प्रमाण भने कतै छैन । उनी नै डेल्टो र सिनर्जी नेपालको प्रमुख व्यक्ति हुन् भनेर सेयर बिक्री सम्झौतामै उल्लेख छ।

ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार, यसअघिको साढे ६ अर्ब र यस पटकको करिब १० अर्बसहित करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ छल्न महतो यतिखेर सक्रिय छन्।

यो विवाद कायमै रहेका बेला महतोले २०१२ अप्रिलमा सिनर्जी नेपालमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत सेयर रसियामा रहेका गैरआवासीय नेपाली निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बेचेको देखाएका थिए। सञ्चार क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका महतोले लाभकर प्रकरण विवादमा आएपछि श्रेष्ठका नाममा सेयर स्थानान्तरण गरेका थिए। तर, त्यसको पनि लाभकर तिरेका छैनन् । डेल्टो ट्रेडिङ र सिनर्जी नेपाल दुवैको सेयर बिक्री गर्दाको गरी करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ महतोले राज्यलाई बुझाएका छैनन्।

श्रेष्ठले पुनः आफ्नो दायित्वमा रहेको सेयर सन् २०१६ मा भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरे। श्रेष्ठ सत्तिशलाल आचार्यकी श्रीमती हुन्। यसअघि आचार्यले स्मार्ट फोन नामक बेग्लै कम्पनी सञ्चालनको तयारी गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनसँग आचार्यको विशेष सम्बन्ध छ। एनसेलको हालको ८० प्रतिशतको साझेदार एक्जिएटाले ‘पावर ब्रोकर’ का रुपमा राख्न श्रेष्ठको सेयर आचार्यकी पत्नीका नाममा किनिदिएको स्रोतले बतायो।

यसअघि टेलिया सोनेराले नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि थोरै लगानीमा महतोलाई २० प्रतिशतको साझेदार बनाएको थियो। श्रेष्ठले आफ्नो भागको २० प्रतिशत सेयर भावनालाई बिक्री गर्दा करिब १० अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने थियो। १२औं चरणको सेयर खरिद–बिक्रीमा निरज अगाडि देखिए पनि दायित्व महतोकै थियो।

ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार, यसअघिको साढे ६ अर्ब र यस पटकको करिब १० अर्बसहित करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ छल्न महतो यतिखेर सक्रिय छन्। ‘जरिवाना, ब्याजसमेत जोड्दा त करिब २० अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ’, कार्यालय स्रोतले भन्यो।

भावनाको नाममा सेयर पुगेपछि ढुक्क रहेका महतो ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दै छ भन्ने सूचना पाएसँगै सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए। त्यसैले ठूला करदाताले उनका तर्फबाट श्रेष्ठ २०७४ असोज २२ मा अदालत जानुभन्दा दुई दिनअघि नै लाभकर निर्धारण गरेको थियो।

त्यसपछि उनीहरुले ‘टेस्ट केस’को रुपमा निरज गोविन्दको कर निर्धारण रोक्न सर्वोच्चमा रिट लगेका थिए। उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भए त्यसैलाई आधार बनाएर अघिल्लो समेत गरी २० अर्ब लाभकर छल्न सकिने उनीहरुको दाउ थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि हाललाई महतो समूहले राहत महसुस गरेको छ।

दोहोरो मापदण्ड, टेलिया पनि उम्कन सक्ने

एनसेल ८० प्रतिशत सेयर टेलियाले एक्जिएटालाई बेच्दा लाभकर कसले बुझाउने भन्ने विवाद कायमै रहेको समयमा सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएपछि दोहोरो मापदण्ड निर्माण हुने देखिन्छ । साथै सेयर बिक्रीबापत राज्यले पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने खतरा समेत सिर्जना भएको छ।

लाभकर नबुझाई सेयर बिक्री गरेर गएको टेलियाले राजस्व बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ भने एक्जियाटाले किन्नेले नभई बिक्रेताले बुझाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। ठूला करदाताको कार्यालयले टेलिया र एक्जिएटाबीच सेयर खरिद–बिक्री हुँदा लाभकर र आयकर गरी ६१ अर्ब निर्धारण गरेको थियो। खरिदकर्ता एक्जिएटाले आयकरबापत २१ अर्ब सरकारी कोषमा दाखिला गरेको छ। उसले लाभकर भने टेलियाको दायित्व भएको जिकिर गर्दै आएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले महतो र उनीसँग संलग्न भएका व्यक्ति मात्र नभई टेलियाले समेत कर नतिर्न सक्ने दाबी गर्न पाउने भएको छ । यसरी टेलिया र एक्जिएटामध्ये कसले तिर्ने भन्ने विवादमा रहेको लाभकरबापतको ४० र महतो समूहको २० गरी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ डुब्ने देखिएको छ।

लाभकर विवादमा संसदीय समिति र जनदबाव सिर्जना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण एक्जिएटाले आफ्नो कमाइ विदेश लैजान पाएको छैन।

सर्वोच्चको यो आदेशले महतो र उनीसँग संलग्न भएका व्यक्ति मात्र नभई टेलियाले समेत कर नतिर्न सक्ने दाबी गर्न पाउने भएको छ । यसरी टेलिया र एक्जिएटामध्ये कसले तिर्ने भन्ने विवादमा रहेको लाभकरबापतको ४० र महतो समूहको २० गरी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ डुब्ने देखिएको छ।

अघिल्ला खरिद–बिक्रीमा लाभकर नलिनू भनी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको देखाउँदै टेलिया र महतो समूह दायित्वबाट पन्छने सम्भावना छ। एक्जिएटाले पनि यही नजीर देखाउँदै भविष्यमा आफ्नो सेयर अरुलाई नै बेचेर लाभकर नतिरी बाहिरिने अवस्था निर्माण हुनेछ।

कर अधिकृत पनि शंकाको घेरामा

ठूला करदाता कार्यालयले गत भदौ ३१ गते थप कर निर्धारण गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो। कार्यालयले भदौ १९ मै श्रेष्ठको ठेगानामा हुलाकबाट रजिस्ट्री चिठी पठाएको व्यहोरा समेत उक्त सूचनामा उल्लेख छ।

ठूला करदाता कार्यालयकै ढिलासुस्तीका कारण एनसेल मुद्दा अदालत गएको हो। भदौ ३१ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको कार्यालयले दशैं बिदा लगत्तै श्रेष्ठको कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको थियो। करदाता कार्यालयले समयमै निर्णय गरेको भए उनले तोकिएको राजस्वको ७५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर मात्र न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउँथे।

२०७३ वैशाखमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई बिक्री गरेको थियो। त्यही बेला स्थानीय साझेदार श्रेष्ठले सिंगापुरमा बसोबास गर्ने सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए।

दुर्गा दुलाल / Nepal Live

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here