केन्द्रलाई दोष दिदै उम्किन खोजे जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहले एक वर्षमा सोचे अनुरुप काम गर्न नसक्नुको दोष केन्द्र सरकारलाई दिदै जनप्रतिनिधि उम्किन खोजिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनताका ठूलाठूला आश्वास दिएर जनताको अपेक्षा ह्वात्तै बढाएका जनप्रतिनिधिले त्यस दिशामा काम अघि नबढेको र बढ्ने संकेत पनि नदेखिएको स्थितिमा केन्द्र सरकारलाई दोष दिदै उम्किन खोजेका हुन् । ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले एक वर्षमा सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्दै आउनुभएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

‘निर्वाचित भएको केही दिनमै मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकको २ रुपिया“ नै खर्च गर्न नसक्ने गरी आदेश पठाइयो’ –महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो । प्रमुख महर्जनले अर्को समारोहमा कर्मचारीले खासै सहयोग नगरेको र सहयोग गर्न सक्ने योग्य कर्मचारी नभएको पनि दाबी गर्नुभयो । प्रमुख महर्जनमाथि एक वर्षमा बढी समय विदेश घुमफिर गरेको र कार्यसम्पादन न्यून रहेको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ । यसलाई लक्षित गर्दै प्रमुख महर्जनले काम गर्न खोज्दा खोज्दै केन्द्र सरकारले अनेक आदेश र ऐन कानुन ल्याएर जनप्रतिनिधिको हातखुट्टा बाधेको र कर्मचारीले अटेर गरेको दोहो¥याउदै आउनुभएको छ ।

‘स्थानीय सरकार भन्छन्, न कर्मचारी पठाइएको छ, न नियुक्ति गर्न दिइएको छ’, वाग्मती गाउपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर लोप्चनले भन्नुभयो– ‘जतासुकै अन्योल मात्र छ । काम गर्ने वातावरण छैन ।’ स्वास्थ्य, कृषि र भेटेरिनरी सेवा स्थानीय सरकार मातहत रहने भनिए पनि कर्मचारी अभावले कुनै काम प्रभावकारी हुन नसकेको उहाले बताउनुभयो । खटाइएका कर्मचारी हाजिर नभएरै सरुवा हुने गरेका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जुले पनि संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनको पनि कानुनी समस्याले गर्दा काम गर्न कठिनाइ रहेको भनाइ छ । ‘कतिपय कानुनी समस्याले गर्दा काम गर्न कठिन र अन्योल छ’ –उहाले भन्नुभयो ।

पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल भन्नुभयो– ‘एकात्मकबाट संघीयताको प्रवेशको संक्रमणकाल व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारबाट धेरै कमजोरी भएको छ, यसले गर्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको पक्कै हो ।’ विघटित स्थानीय तह पुनर्संरचना समितिको अगुवाइ गर्नुहुने पूर्वसचिव पौडेलले केन्द्र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालको व्यवस्थापन योजनाबद्ध रुपमा नबढेको पनि बताउनुभयो । स्रोत र साधन भएका स्थानीय तहमा पनि अपेक्षाकृत रुपमा काम नबढेको बताउदै पूर्वसचिव पौडेलले भन्नुभयो– ‘त्यस्ता स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिले पनि संविधानले दिएको अधिकारहरु बुझ्ने, तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर नबुझेको पाइयो । संविधानले दिएको आफ्नो हैसियत ग्रहण गर्न नसक्नु पनि जनप्रतिनिधिको कमजोरी देखियो ।’

सरकारले स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनाए पनि जनप्रतिनिधिलाई समयमै काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी नदिदा उनीहरुमा अन्योल देखिएको हो । यद्यपि जनप्रतिनिधिले स्थानीयले भोग्नुपरिरहेको समस्याको ठोस समाधानभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कायम हुने गरी आकर्षक र ठूलाठूला विकास र निर्माणका ‘पपुलिस्ट’ नाराहरु बाडिरहेका छन् । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम कुरो भन्दा पनि जनप्रतिनिधि हावादारी प्रतीत हुने नारा बाड्न रुमलिरहेको बुझाइ छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here