मन्‍त्रिमण्डल फेरबदल अब चाँडै : सचिवालयले मापदण्ड बनाउने

0
56

काठमाडौं : पार्टी विवाद समाधानसँगै नेकपा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा पसेको छ। स्थायी समितिले यो सरकारको बाँकी कार्यकाल (साढे दुई वर्ष) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेतृत्व गर्ने टुंगो लगाएपछि मन्त्री हेरफेरको तयारी भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै आइतबार पहिलो पटक सचिवालय बैठकमा यो विषय प्रवेश गराएका छन्। सचिवालय बैठक आइतबार पार्टीको जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा बसेको थियो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको बताए । ठोस कुरा भने केही नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको छ, ठोस निष्कर्ष निस्किसकेको छैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने।

स्थायी समितिले भदौ २६ गते पार्टीमा पुरानो विवादमा नफर्किने निश्चित समय ‘कट अफ डेट’ निर्धारण गरी पुनः पुरानै अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नगर्ने सुनिश्चित गरेको थियो। त्यससँगै पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनका चरणमा नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बैठकको सुरुमै सरकार पुनर्गठनका विषयमा निर्णय लिन स्थायी समितिले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै त्यसका विभिन्न विकल्पमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। ‘सरकार पुनर्गठनमा हामीले छलफल गरौं। तपाईंहरूले पनि सुझाव राख्नुहोस्। यसमा अनेक विकल्प छन्’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पहिलो विकल्प अहिलेका सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ व्यक्ति लैजाने। यो विकल्प कत्तिको उचित होला ? दोस्रो, दुई वर्ष पूरा भएका मन्त्रीलाई बिदाइ गर्ने, नयाँ ल्याउने। तेस्रो अहिले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा नयाँलाई लैजाने र केहीकेहीलाई अहिले रहेकालाई झिकेर नयाँ राखेर जाने। कुन उपयुक्त हुन्छन्, सुझाव दिनुहोस्।’

पार्टी एकतापछि दोस्रो पटक पेरिसडाँडास्थित कार्यालय पुगेका ओलीले त्यस्तो धारणा राखेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकका एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। ‘स्थायी समितिले निर्णय गरेका प्रस्तावको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने गरी बैठकको कार्यसूची छन्’, दाहालले भने, ‘एजेन्डा ४ ओटा छन्। पहिलो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, दोस्रो संवैधनिक तथा राजनीतिक नियुक्तिबारे सुझाव, तेस्रो संगठनात्मक एकताका बाँकी काम र चौथो, विविध। यी एजेन्डामा रहेर सैद्धान्तिक छलफल गरौं।’

दाहालले मन्त्रिपरिषद्का एजेन्डामा पहिले छलफल केन्द्रित हुने भन्दै त्यसमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। ‘सबै मन्त्रीहरू हटाएर जाऔं त म भन्दिनँ। राम्रा काम गरिरहेकाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूका हकमा बोल्न पनि हुन्न। पहिलाका सिनियर राम्रा काम गरेकाहरूलाई राखेरै जानुपर्छ। बाहिर पनि वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएर प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने गरी जानु राम्रो हुन्छ। नयाँ राख्दा वरिष्ठ, योग्य, क्षमतावान्, समावेशी बनाएर राख्नुपर्छ’, दाहालको भनाइ थियो, ‘तर, बोल्ड निर्णय आवश्यक छ। काम गर्ने र युवा पुस्तालाई अगाडि सार्नुपर्छ। जनतालाई काम गरेको अनुभूति दिने गरी पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ। ’

वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भने सरकारको सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य सबै मन्त्रीलाई अहिले राजीनामा दिएर फिर्ता बोलाउने, नयाँ र योग्यलाई अवसर दिनुपर्ने नेपालको भनाइ थियो। ‘व्यापक रूपमा हेरफेर गरौं। त्यसो गर्दा सरकारको कामलाई गति दिन सहज पनि हुन्छ। एकपटक सबैलाई राजीनामा दिन लगाऔं।

सरकारको पर्फमेन्स त्यति राम्रो छ भन्ने सन्देश पनि छैन। सरकारको कामलाई गति दिन सबै सेट परिवर्तन भन्ने सन्देश पनि जान्छ’, नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गदै ती सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सबै सेट नै चेन्ज गरौं। २५ जना नयाँले अवसर पाउँछन्। सबैले सरकारप्रति अपनत्व गर्ने वातावरण पनि बन्छ। नयाँ ऊर्जा र फूर्तिका साथ साथीहरूले काम पनि गर्नुहुन्छ। सबै माथि न्याय हुन्छ। प्रधानमन्त्री बाहेकका सम्पूर्ण सेट नै परिवर्तन गरेर जाऔं। ’

वरिष्ठ नेता खनालले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सेट परिवर्तनको समय आएको बताए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन धेरैभन्दा धेरै मन्त्री कार्यदक्षता हेरेर फेर्नुपर्ने मत राखेका थिए। ‘दुई वर्षदेखि सरकारमा रहेर साथीहरूले काम गरिरहनुभएको छ। अझ सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्दा जुन कुनै निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ। एकपटक धेरैभन्दा धेरै नै मन्त्री फेरौं। कार्यक्षमता हेरेर योग्य, क्षमतावान् नेतालाई अवसर दिने गरी जाऔं’, गौतम र श्रेष्ठको भनाइ थियो।

उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठका विषयमा बैठकमा चर्चा

उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा मन्त्री हुन पाउने नपाउने विषयको पनि सचिवालय बैठकमा चर्चा भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई सरकारमा जान संविधानमा कुनै अवरोध नभएको धारणा राखेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले नेपाल जस्तो लोकतानित्रक मुलुकहरुमा अनेक चलन  रहेको भन्दै नेपालमा संविधानले कुनै प्रष्ट व्यवस्था नगरेको धारणा व्यक्त गरे।

‘विभिन्न देशमा विभिन्न खालका प्रचलन छन्। हाम्रै  देशको सन्दर्भमा पनि एकपटक प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हारेको मान्छे सांसद बन्न पाउँछ-पाउँदैन भन्ने विषय संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन। त्यही कार्यकालभित्र फेरि पनि जनताको बीचमा गएर परीक्षण भएर आउन पाउने कि नपाउने ? त्यसको संविधानले किटानीका साथ केही भनेको छैन।’, नेता नेपालले भने, ‘प्रतिनिधीसभामा पराजित भएको मान्छे राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर पनि आउँछ। संविधानले केही बोलेको छैन । संविधानको अक्षर–अक्षरमा जान हुँदैन। मुख्य कुरा स्पिरिट हो। कतिपय मुलुकमा चुनाव हारेकै मान्छे राजनीतिमा देखेका छौं, मन्त्री भएका देखेकै छौं। ’

वरिष्ठ नेता खनालले पनि गौतम र श्रेष्ठलाई संविधानले मन्त्री बन्न रोक्न नसक्ने धारणा राखेका थिए। उपाध्यक्ष गौतमले भने आफूलाई राष्टिय सभामा लैजाने पार्टी निर्णयको डिफेन्स गर्न नेताहरुसँग आग्रह गरे।‘मलाई चुनाव हराउने काम पार्टी भित्रकै नेताहरुका कारण भएको हो। मलाई बदनामी गराउने काममा पनि पार्टी  नेता नै लागेको अनूभूति मलाई भइरहेको छ। म काम गर्ने मान्छे हो। मलाई सरकारमा राखे राख्नुहोस्, नराखे नराख्नुहोस् तर संविधानले सरकारमा लान बाधा दिंदैन। राष्ट्रिय सभामा मलाई लगेको कुरामा भइरहेको आलोचनाको तपाईंहरुले डिफेन्स गर्नुपर्यो’, गौतमले भने।

प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि संविधान बाधक नबन्ने धारणा राखेका थिए। यो प्रकरणमा भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि संविधान बाधक नबन्ने धारणा राखेका थिए। तर रक्षामन्त्री पोखरेलले भने आफू यसमा स्पष्ट नभएको धारणा राखेका सचिवालयका एक सदस्यले बताए।

नेताको कुरा पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा लैजान मिल्ने नमिल्ने कुरामा स्पष्ट गरेर जान आवश्यक भएको बताए।‘वामदेवजीको कुरामा मैले नलाने भनेको होइन। तर उहाँका विषयमा संविधानको व्यवस्था अन्तरविरोधी छ। संविधानले मिल्दैन भनेर कुरा गर्ने पनि छन्। यसले झनपछि विवादमा लैजाने मात्र काम गर्छ। सडकमा छताछुल्ल्न हुन्छ। तपाईंहरु सबैले ठिक छ लैजाऔं भन्नुहुन्छ भने पनि म तयार नै छु’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर संविधानका विषयमा एकपटक कानुनविदहरुसँग छलफल गरौं। त्यसपछि आउने निश्र्कर्षका आधारमा मात्र के गर्ने भन्न सकिन्छ।’

प्रम ओलीले सबै मन्त्री हटाउने र सबै नयाँ राख्ने र सुरुमा राखेका हटाइ र पछि राखेकालाई राखेरै अरु थप्ने भन्ने विकल्प पनि उपयुक्त नहुने बताए। पहिलाको राम्रालाई राख्ने र अरु थप्ने उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here