Friday, July 30 2021
ट्रेन्डिङ सहमतिको दस्तावेज तयार, भाषा मिलाइँदै, भोलि अन्तिम रुप दिइने कोपा अमेरिका : खल्लो सुरुआत, हेर्नलायक फाइनल संक्रमण दर अझै उच्च छ, तेश्राे लहर भयावह हुनसक्छ : जनस्वास्थ्यविद् कोरोनाले बढायो आर्युेवेद औषधिको महत्व साउनपछि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रस्ताव बढी शुल्क लिने अस्पतालमाथि उजुरी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध निषेधाज्ञामा जोखिम मोलेर धान रोप्दै किसान कोरोना सङ्क्रमण घट्यो जोखिम कायमै दशवटा भण्डारगृहमा करिब ३२ लाख मात्रा खोप सञ्चय गर्न सकिने वातावरण विनाशका कारक छन् ‘मानवीय व्यवहार’ गणतन्त्रको सफलताका लागि हाम्रो शैली र व्यवहार निरन्तर समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ : देउवा बढ्यो बजेटको आकार: आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बाइडेनद्वारा ६० खर्ब डलरको बजेट प्रस्तुत अब अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्ने नयाँ नक्सा र शान्तिवार्ता वर्ष २०७७ को महत्वपूर्ण सफलता हो : राष्ट्रपति

अब अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्ने

अब अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्ने

काठमाडौं : अब अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु नपर्ने भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरेसँगै अब नवीकरणको झन्झट टरेको हो। 

अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता  माथेमाको संयुक्त इजलासले वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको हो। 

न्यायाधीशद्वयको आदेशमा  नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। 

अधिवक्ताद्वय घिमिरे र  गिरीले अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियोे।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्