काठमाडौँ, भदौ ८ गते । नेपाल दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति प्रगतिमा सुस्त देखिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरेका स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन २०२० र दिगो विकास लक्ष्य प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०१९ का आधारमा तथ्याङ्क उपलब्ध भएका २१८ सूचकमध्ये अधिकांश सूचकमा निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।
सरकारले सन् २०१९ सम्मका दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आयआर्जन गर्ने नेपालीको सङ्ख्या १७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि त्यो उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यस्तै प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने जनसङ्ख्या २८.५ प्रतिशत झर्ने लक्ष्य लिएको जम्मा १५ प्रतिशत मात्र सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा खर्चको अवस्था भने लक्ष्यको नजिक देखिएको छ । सरकारले उक्त अवधिमा १२.१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा गर्न गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११.७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्कमा ५७ अङ्क बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ४६ अङ्कमा प्राप्त गरेको छ ।
मातृ मृत्युदर लक्ष्यभन्दा करिब आधा मात्र घटाउन सकेको छ । सरकारले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाखमा १२५ मा झार्ने भने पनि समीक्षा अवधिमा २३९ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
शिक्षातर्फ पनि लक्षित उपलब्धि हासिल भएको देखिएको छैन । कक्षा ५ को गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको सिकाइ दर ५५, ६६ र ५६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा क्रमशः ३५, ३४ र ४१ प्रतिशत मात्र हासिल गर्न सफल भएको छ । सरकारले प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक खर्च १९ हजार रुपियाँ पु-याउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो १२ हजार रुपियाँमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
त्यस्तै ऊर्जातर्फको लक्ष्य पनि आधामात्र हासिल भएको छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा जलविद्युत् जडित क्षमता दुई हजार ३०१ मेगावाट पु-याउने लक्ष्य राखेकोमा एक हजार २५० मेगावाट पुगेको छ । ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २२.१ पु-याउने भनिए पनि पाँच प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।
दैवी प्रकोपमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या लक्ष्यभन्दा तीन गुणा नै बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो मृत्युलाई प्रतिलाख ३३१ मा झार्ने लक्ष्य भए पनि समीक्षा अवधिसम्म ९६८ देखिएको छ । कम तौल भएका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य भए पनि २४ प्रतिशतभन्दा बढी नै रहेको छ । ९० प्रतिशतलाई राष्ट्रिय खोपमा सहभागी गराउने भने पनि जम्मा ४२.६ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धिको लक्ष्य पनि २० प्रतिशत कम नै पाइएको छ । महिला तथा बालबालिका बेचबिखन प्रतिवर्ष ७२५ जनामा झार्ने लक्ष्य भए पनि ९४६ रहेको छ ।
दिगो विकासका तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले हालको स्रोत परिचालन र विनियोजनको प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दै दिगो विकास लक्ष्यका क्षेत्रहरूमा औसत वार्षिक पाँच खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ अपुग हुने औँल्याएको छ ।
नेपालले सन् २०१५ मा विश्वका अन्य १९३ मुलुकसरह सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्ने एजेन्डा अनुमोदन गरेको थियो । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आयाम समेटिएका ती लक्ष्यमा नेपालले आफ्नो मुलुकको परिवेशअनुसार १४ वटा विश्वव्यापी लक्ष्यमा १६ वटा लक्ष्य थप गरेको थियो । ती लक्ष्यका १५९ गन्तव्यका लागि २४५ सूचक पनि थप गरेर ४७९ सूचक बनाएको थियो । यी लक्ष्य हासिल गर्ने १५ वर्षको अवधिमध्ये अब नौ वर्ष बाँकी रहेको छ ।
बाँकी अवधिमा ती लक्ष्य हासिल गर्न महालेखाले अर्थ मन्त्रालयलाई व्यापक लागत सहभागिता जुटाउन, राजस्वको दायरा विस्तार गरेर थप सङ्कलन गर्न, वैदेशिक सहायताको उच्चतम परिचालन गर्न, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सुझाव दिएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्