काठमाडौँ — एमसीसीबारे सत्तारुढ गठबन्धन दलका सांसदहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा मतान्तर भएको छ । एमसीसी लिने कि नलिने भन्नेबारे सत्तारुढ सांसदहरूको मत बाझिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले सरकारको धारणा के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको सुनुवाइका क्रममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्तारुढ माओवादीका सांसदको धारणा बाझिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकाले नेपालमा सैन्य अखडा तयार गर्न लागेको समेत दाबी गरेका थिए । उनले तेस्रो विश्वयुद्ध नहोला भन्न नसकिने भन्दै सोधे, 'यस्तोमा हाम्रो सुरक्षा कसरी हुन्छ ? पछिल्लो समय अलिकति समस्या बढ्दै गएको छ । उसको सुरक्षा रणनीति सैन्य क्याम्प खडा गर्दै जाने छ । हाम्रो शान्तिपूर्ण रुपमा आर्थिक विकास र स्वाधिनता हो । त्यसैकारणले अमेरिका र नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्वार्थमा विरोधाभाष छ ।'
अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिमा जोड्न खोजेको गुरुङको आरोप थियो । अमेरिकाले नेटोदेखि इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति बनाएर अमेरिका अगाडि बढेको भन्दै सुरक्षामा खतरा पर्ने उनको भनाइ थियो । अमेरिकाले विगतमा सेना राख्न खोजेको भन्ने कुरा आएको पनि उनका दाबी थिए । एमसीसीलाई बहसमा ल्याएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा सैन्य रणनीति र विश्व सुरक्षाका कुरा राखेका गुरुङले अगाडि भने, 'आर्थिक अनुदान हो भने नेपालको संसद्ले पास गर्न पर्दैनथ्यो । संसद्बाट पास गर्ने भन्नेले पनि आशंका बढायो । नेपालको कानुन बाझिए सम्झौता लागू हुने भनियो । यसो भएको हुनाले इन्डोप्यासिफिक हो भन्ने छ । यसमा केही न केही छ ।'
अमेरिकी अधिकारी आएर एमसीसी लैजाऊ भनेर दबाब दिइरहेको भन्दै गुरुङको प्रस्तावित राजदूतलाई आग्रह थियो, 'यो सैन्य गठबन्धनको अंग हो । यहाँले राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन संशोधनमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो करेक्सन गर्न जरुरी छ ।'
गुरुङपछि बोलेकी कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी खारेज गर्दा भविष्यमा नेपालमा लगानी नआउने भन्दै संसद्ले अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 'एमसीसीमा नेपालले लगानी गरिसकेको छ । हामीले पनि त्यहीँ रुपमा लिएका छौं । एमसीसीको एक्टमा धेरै सूचना बाहिर नगएकाले पनि हो । देव गुरुङले आफ्ना कुरा त राख्नु भो तर डकुमेन्टले प्रुफ र पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी समयमा पास नगर्दा नेपालले पछि आउने आर्थिक साहायतामा असर पर्न सक्छ,' उनले आग्रह गरिन्, 'सतही टिप्पणीले विरोध गर्न हुन्न । एमसीसीको समयसीमा तोकिएको छ । यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा पर्ने असर ख्याल गर्नुपर्छ ।'
एमसीसी समयमा पास नगर्ने हो भने त्यसको असर कसरी पर्छ भन्ने कुराको जवाफ स्पष्ट दिनुपर्ने भुसालको भनाइ थियो ।
माओवादी सांसद अमृता थापाले भने एमसीसीबारे बहस गर्ने थलो संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको बताएकी थिइन् । उनले एमसीसीबारे दलहरूले र सरकारले छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।
एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसी प्रस्तावित राजदूतले पारित नगर्ने भएकाले यसमा बहस नगर्न सुझाए । एमसीसी नेपालको आन्तरिक मामिला भएको उनले स्मरण गराए । एमसीसीमार्फत चीनको सुरक्षा नीतिमा आँच पुर्याउने खोजेको भन्ने गुरुङको भनाइको जवाफ पनि पाण्डेले दिएका थिए । उनले नेपालले चीनको सुरक्षा हेर्नु भनेको 'हुटिट्याउँले संसार धानेको' भन्दै आलोचना गरे ।
नेपालले आफ्नो हित हेरेर अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
एमसीसीबारे सत्तारुढ दलका सांसदहरूबीच मत बाझिएपछि एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता तथा समिति सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले भने, 'सरकारको धारणा के हो ? यसमा त सरकारको धारणा राख्नुपर्ने हो । तपाईंहरूले एमसीसीबारे राम्रो व्याख्या गरिदिनुभयो । सरकारको धारणा यहि हो कि के हो ?'
समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले एमसीसी सरकारको र राजनीतिक दलहरूको विषय भएकाले त्यस विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिन प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई भनेका थिए । उनले अमेरिका र नेपालको द्वीपक्षीय विषयमा कुरा राख्न तर एमसीसीबारे नबोल्न भनेका थिए ।
कमेन्ट गर्नुहोस्