काठमाडौं : १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको आशंका भएपछि एमालेको दोस्रो धारका नेताहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नआएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । यस्तै, ती नेताहरुले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) को समीक्षा गर्न पनि माग गरेका छन् । सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि माधव नेपाल समूहका नेताहरु एमालेमा रहेका थिए । तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति कार्यान्वयन गर्न लचकता देखाएका छैनन् ।
एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘समूहगत रुपमा छलफल भइरहेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ ।’ पार्टीका अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु र संगठनात्मक संरचनाप्रति माधव नेपाल छोडेर एमालेमा समाहित भएका १० नेताहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्।
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी, इण्डो–प्यासिफिक रणनीति, इपीजी र बीआरआइप्रति मौनतामा ती नेताहरुले सन्तुष्ट छैनन् । नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्तावसहितको १० बुँदे सहमतिपत्रमा पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरुलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढङगले समाधान गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
जारी केन्द्रीय कमिटि बैठकमा आसन्न विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नेपालबाट अलग भएर एमालेमा समाहित भएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अमृत बोहोराले शंका व्यक्त गरेका छन्।
पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
२०७७ साल फागन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाही स्वतः बदर भएको भनिएको छ ।
२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने हरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको थियो ।
पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने उल्लेख छ ।प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अगाडि बढ्ने भनिएको थियो ।
पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ।
सो निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने सहमति पत्रमा भनिएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्