संसद् कहिलेसम्म बन्धक ?

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातिर औंला ठड्याउँदै नाराबाजी गरेको बिहीबार ९ दिन भयो । सभामुखले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउन नपाउँदै एमाले सांसदहरू दौडेर वेलमा जान्छन् । बैठक चलेसम्म नाराबाजी गर्छन् । संसद्को नवौं अधिवेशनको पहिलो दिन भदौ २३ देखि नै एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी चलिरहेको छ ।

एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ख, ग र घ सम्झाउने गरेका छन् । ‘ख’ मा सभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलका क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने भनिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ मा सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ । यी नियम पालनामा न एमालेका सांसदहरू गम्भीर देखिन्छन्, न आफूविरुद्ध निरन्तर लागिरहँदा सभामुखले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

अवरोध जारी रहँदा बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक पेलेरै पारित गरिएबाहेक प्रतिनिधिसभाले कुनै काम गर्न सकेको छैन । हाल प्रतिनिधिसभामा ४४ र राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउनुपर्ने विधेयक मात्र १० वटा छन् । संसदीय समितिबाट टुंग्याइएका विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । गतिरोध कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले गएन । यसअघि सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको गतिरोध तत्काल हटिहाल्ने पनि देखिएको छैन । पार्टीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी गराए पनि सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले आक्रोशित छ । सभामुखले विभेद गरेको एमालेको बुझाइ छ ।

अवरोध भइरहे संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिने

बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र बीउबिजन दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाइसकेको छ । अब उक्त सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाए मात्रै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुल्नेछ । लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि दुवै सदनले पारित गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेकाले प्रक्रिया अलि झन्झटिलो हुन्छ । संसदीय समितिबाट टुंगिएका खानेपानी तथा सरसफाइ, नागरिकता, संघीय निजामती, ज्येष्ठ नागरिक, कारागारसहित सात वटा विधेयक सदनमा पेस भए पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

सचिवालयका अनुसार संसद्मा दर्ता भएर सांसदलाई वितरण गरिएका ६ वटा, सभामा प्रस्तुत भएका ५ वटा, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित टेबल भएका एक, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका १२ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएका छन् । यी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलसमेत भएको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा भने प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ, विकास, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ७ वटा विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता मात्र भएका सात वटा गैरसरकारी विधेयकमाथि पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । संसद्मा एमसीसी सम्झौतासहित आठ वटा सन्धि सम्झौतासमेत विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटाले अवरोधका कारण संसद्ले गर्नुपर्ने नियमित काम अवरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न हरेक बैठकमा दोहोर्‍याउने गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि नै विधेयकमा छलफल हुन नसकेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘संसद्बाट आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि कहिले विघटन गरियो । कहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो,’ उनले भने, ‘राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन दलहरूको ध्यान पुगेन ।’

गतिरोध खोल्ने बैठक नै बहिष्कार

सभामुख सापकोटाले निकास खोज्न गत भदौ २८ मा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सभामुखले बोलाएको बैठकमा नजाने भन्दै एमालेले बहिष्कार गर्‍यो । संसद्मा जारी गतिरोधका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एकीकृत समाजवादीका नेतालाई बोलाएको भन्दै एमाले गएन ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री र सभामुखले एमालेका संसदीय दल नेतासँग मात्रै संवाद गरे छलफलमा बस्न तयार रहेको बताए । सभामुखको निर्णय र सरकारले गरेका पछिल्लो निर्णय (राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश) का कारण संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको उनले बताए । ‘सत्तापक्ष वा सभामुखले हाम्रा आपत्तिलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले सिधै एमालेसँग संवाद गर्दा भइगयो नि,’ उनले भने, ‘अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर, अरूलाई साक्षी राखेर हामीसँग बहस गर्नु पर्दैन । संवादका लागि सधैं खुला छौं ।’ कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले वार्ता र संवादबाट भाग्न खोजेको बताए । ‘यसअघि सभामुखले बोलाएको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष आएन । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा पनि अनुपस्थित रह्यो,’ उनले भने । एमालेले देखावटी रूपमा सभामुखको विरोध गरे पनि भित्री रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न लागिपरेको सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।

हाजिर गर्दै फर्कंदै

बिहीबार बैठक सुरु भएको ५ मिनेटसम्म पनि अवरोध कायमै रहेपछि सभामुख सापकोटाले आआफ्नो सिटमा आसनग्रहण गरेर सभा सञ्चालनमा सहयोग गरिदिन भन्दै एमाले सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । ६ मिनेट भएपछि भने विरोध जारी रहेकै बेला सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश खारेज र विधेयक प्रमाणीकरण भएको पत्र पढेर सुनाउँदै बैठकको कारबाही अघि बढाए । कानुनमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरे । प्रतिवेदन पेस गर्नकै लागि कार्की आफ्नो सिटमा नबसी पूर्वतर्फको ढोकाबाहिर बसेका थिए । साविकको कुर्सीबाट रोस्ट्रममा जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गर्न सक्ने आकलन गरेर मन्त्रीहरू बाहिरै बस्ने गरेका छन् । विरोधकै बीच सभामुख सापकोटाले ९ मिनेट बैठक सञ्चालन गरेर अर्को बैठक मंगलबारलाई तोकेका छन् । बैठक सकिएपछि पनि १५ जनाभन्दा बढी सांसद २ हजार भत्ताकै लागि हाजिर गर्दै बाहिरिए ।