प्रदेशहरूमा सत्ता–खेल

ललितबहादुर बुढा/सुर्खेत, केशवशरण लामिछाने/पोखरा, कृष्ण सारू मगर/हेटौंडा :

कर्णालीमा विश्वास खोज्दै मुख्यमन्त्री

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। यसका लागि प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले दुई अध्यादेश टेबल गर्ने र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले बिहीबार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ। ‘अस्थिरता निम्त्याउने खेल सुरु गरियो। यसले कर्णालीको समृद्धिमा बाधा पुग्छ। तसर्थ हामीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हौं’, प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन आग्रह गरेका छौं।’ 

सत्ता सहयात्री एमालेले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री शाही संकटमा परेका हुन्। एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ। तर, माओवादी केन्द्रले सहजै नेतृत्व नछाड्ने देखिएको छ। एमालेले चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। त्यहीअनुसार नै मुख्यमनन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

कर्णालीमा एमालेबिना सरकार गठन सम्भव छैन। अरू दल मिल्दा प्रदेशसभामा बहुमत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि राजनीति थप तातिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय छ। प्रदेश सरकार गठन २० सांसद चाहिन्छ। माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। तर, एमाले एक्लैका सभामुखसहित २० सांसद छन्। 

एक्लै बहुमत भएकाले एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत गरेको हो। तर, एमालेभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको झगडाको फाइदा उठाउने दाउमा मुख्यमन्त्री शाही देखिएका छन्। माओवादीले कांग्रेस र राप्रपालाई साथमा लिन सके १९ सांसद हुनेछन्। विश्वासको मत जुटाउन उनलाई एक मत अपुग हुन्छ।

 तर, एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने अपेक्षा माओवादीले गरेको छ। यही आसमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आँट गरेको माओवादी स्रोतको दाबी छ। ती स्रोतले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे। एमालेले भने आफ्ना कुनै पनि सांसदले फ्लोर क्रस नगर्ने जनाएको छ। 

एमाले र माओवादीले सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेससँग छुट्टाछुट्टै छलफल चलाएका छन्। तर, बिहीबारसम्म केन्द्रबाट कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्देशन नआएकाले केही भन्न नसकिने कांग्रेसले जनाएको छ। माओवादी र एमाले दुवैले कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आलोपालो नेतृत्वको प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। एमाले सांसदले भने शुक्रवार नै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको बैठकबाटै राजीनामा दिने, शनिबार नै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्।

गण्डकीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। 

६० सदस्यीय प्रदेशसभाका २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित तीन दलले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यससँगै भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपसीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छौं’, प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौं।’  

अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। १२ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका एक जना भने सभामुख छन्। ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ३१ सांसद चाहिन्छ। 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ताअघि बिहीबारै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। 

त्यसअघि तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए। जनमोर्चाका तीनै सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्। केसीले अरू दलले ल्याएका अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाएका छन्। 

माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र लेखबहादुर थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिए। दुवै जनाले २५ चैतमा राजीनामा गरेका थिए। त्यसपछि नै प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको थियो। 

तर, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले समर्थन फिर्ता नगर्ने बताएका थिए। उनको अडानविपरीत अध्यक्ष केसीले वक्तव्यमार्फतै समर्थन फिर्ता घोषणा गरेका हुन्। त्यसपछि अरू तीन दल सरकार गिराउन अग्रसर भएका हुन्। जनमोर्चा केन्द्रको निर्णयपछि अविश्वास प्रस्ताव आउने निश्चित भएको थियो। 

बिहीबार त्यस्तो प्रस्ताव आउनुअघि बुधबार मन्त्रिपरिषद् राखी मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए। उनकै सिफारिसबमोजिम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। 

शेरचनले अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार बिहानै साढे १० बजे दर्ता भएको थियो। अविश्वास प्रस्ताव गरेका तीन दलले सरकारबाट अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि विशेष अधिवेशन माग गर्दै सवा ३ बजे समावेदन दर्ता गराएका छन्। 

तीन दलले संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्प पूरा गर्न मुख्यमन्त्री गुरुङ चुकेको आरोप लगाएका छन्। ‘कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आईसीयू, भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु अक्षमता र अकर्मण्यता नै हो’, तीन दलले भनेका छन्, ‘जनताको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार।’ 

माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रहेको पनि उनीहरूको अर्काे आरोप छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धितलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्‍यो, समर्थन गर्‍यो’, तीन दलले भनेका छन्, ‘नेकपा विभाजन भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनिसकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दा पनि विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ।’ 

बागमतीमा अझै संसद् अवरुद्ध
माओवादी केन्द्रले बिहीबार चौथो पटक बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई अर्को प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दिएको छ। यससँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन्।

विद्युतीय बस खरिद र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको ५० लाख रुपैयाँको विषयमा माओवादीले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको हो। बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जवाफ पेस गरे पनि चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै माओवादीतर्फका प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन्। बैठकको सुरुमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले बदनीयतपूर्वक ल्याएको योजना फिर्ता नलिएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए। ‘पहिला चार्जिङ स्टेसन बन्नद्रपर्छ। त्यसपछि विद्युतीय बस खरिद गर्न सकिन्छ’, नेता जम्कट्टेलले भने, ‘रेल ल्याएर त्रिपालले छोपेर राखेजस्तै बस छोपेर राख्नका लागि हामी खरिद गर्न दिँदैनौं।’

कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले सरकार आफैँले कम्पनी चलाउन नहुने बताए। विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने नेता बानियाँले बताए। साझा विवेकशीलका रमेश पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाँई, राप्रपाकी रिना गुरुङले प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका थिए।

मन्त्री फुयाँलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फ ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए। ‘सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। प्रतिपक्ष दलबाट आएको सुझावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेका छौं’, मन्त्री फुयाँलले भने। २०८५ सालसम्ममा प्रदेशका मुख्य सहरलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने अभियानअनुसार विद्यतीय सवारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

लेखा समितिले प्रदेश सरकारलाई भदौ २८ मा स्पष्ट कानुन र सञ्चालन हुने वातावरण निर्माणपछि मात्र विद्युतीय बस खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले ३० वटा बस खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। साथै बस सञ्चालनका लागि प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बस खरिदका लागि १० करोड रकम माग गरेको छ। पहिलो चरणमा भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, धुलिखेल, हेटौंडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सातवटा रुट तय गरिएको मन्त्री फुयाँलले बताए। साथै, मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेशका १ सय १९ तहलाई आह्वान गरेको छ। ८ वटा स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।