ओलीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

काठमाडौँ — झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चितजस्तै भएपछि आफ्नो शक्ति परीक्षणका लागि संसद् जाने भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो २७ गते प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अब संसद्मा विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि उनले बिहान एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू र त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीसँग यसबारेमा परामर्श गरेका थिए । ‘हामीलाई समर्थन जनाएको माओवादीले कि काम गर्न सक्ने गरी समर्थन गर्नुपर्‍यो, कि बाटो खाली गरिदिनुपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘अब धेरै कुर्न सकिन्न ।’

ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै देउवाको नेतृत्वमा सरकार वा ओलीको नेतृत्वमा चुनावसमेतको छिनोफानो हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि वैशाख पहिलो साता नै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका थिए । तर त्यतिखेर गठबन्धन सरकारबारे कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भइसकेको र उनीहरूले संसद्बाट एमसीसी सम्झौतासमेत अनुमोदन गर्ने सहमति गरेको सुइँको पाएपछि उनले हठात् संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर यो बीचमा सत्ता समीकरणको हिसाबकिताब त्यति नमिलेपछि प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने बाटामा लागेका हुन् ।

ओलीका निकटस्थहरूका अनुसार जसपामा एकमत नभएपछि एमाले सिंगै एकढिक्का हुँदा र जसपाको एउटा पक्षले समर्थन गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । यही अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा संसद्ले पारित गरेन भने यसै पनि ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्य । त्यसरी राजीनामा दिनुभन्दा पूर्वबजेट छलफलअघि नै विश्वासको मत लिने, त्यसअघि परिस्थिति आकलन गरेर अघि बढ्ने मनस्थिति उनले बनाएका हुन् । संविधानको धारा १०० (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठाने विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले अरू राजनीतिक ‘डेडलक’ नचाहेकाले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको बताए । ‘संसद् अधिवेशनको सुरुकै बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि संसद् त्यही तयारीमा लाग्छ,’ उनले भने, ‘साथीभाइहरूले थपक्कै माया गरेर विश्वासको मत दिए भने सरकार निरन्तर रहने भो, विश्वासको मत प्राप्त भएन भने राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

संसद्मा ओलीको दल एमालेको सांसद संख्या १ सय २१ छ । विश्वासको मत लिनका लागि अरू १५ जना सांसद भए पुग्छ । २ सय ७५ प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ जना चाहिने भए पनि ५ सांसद पद रिक्त भएकाले १ सय ३६ सांसद भए पुग्छ । जसपाका ३२ मध्ये १८ जना सांसद ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा देखिएका छन् । बाँकी १४ सांसदले ओलीको पक्षमा मत दिँदा पनि उनलाई विश्वासको मत पुग्दैन । यस्तै एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूहमा ३५ जना सांसद छन् । २७ जनालाई त प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । यी सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । ओलीको सरकार अहिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको हो । २०७४ फागनु ३ गते ओली नेतृत्वमा सरकार बन्दा समर्थन दिएको माओवादी केन्द्रले यत्रोविघ्न राजनीतिक घटनाक्रमका बाबजुद समर्थन फिर्ता नलिएपछि ओली आफैंलाई हटाउन अहोरात्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीको समर्थनमा सरकारमा छन् । ओलीले राजीनामा दिनेबित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान यही धाराअनुसार गर्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संविधानको यो धाराअनुसार कांग्रेस, माओवादी र जसपाले गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनवटै दल एकढिक्का भए भने सजिलै गठबन्धन सरकार बन्छ तर जसपामा भएको किचलोले त्यसो हुन नसक्नेतर्फ बढी संकेत गरेको छ । जसपाले औपचारिक छलफलका लागि सोमबार पार्टीको बैठक डाकेको छ । अहिले कांग्रेससँग ६१ र माओवादीसँग ४८ जना सांसद छन् । उनीहरू दुई पार्टीको सांसद संख्या १ सय ९ हुन्छ । यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप २५ जना सांसद चाहिन्छ । जसपाको सिंगै ३२ जना सांसद आए भने १ सय ४१ जना हुन्छन्, सजिलै सरकार बन्छ । तर आएनन् भने के हुन्छ ?

यसमा कर्णाली दोहोरिन सक्छ, एमालेका असन्तुष्ट सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर अर्को गठबन्धनका लागि मत दिन सक्छन् । यस्तो हुन सक्ला भनेर ओलीले सुरुमै एमालेका शंकास्पद सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने होइनन्, उनले कारबाही गर्न सक्ने गरी संसदीय दलको विधान संशोधन पनि गरेका छन् । तर कारबाही गरेर सांसद निकाल्नु र सांसदले फ्लोर क्रस गर्नु ओलीका लागि उस्तै हो । त्यसैले उनले कम्तीमा विश्वासको मत लिन जानुअघि आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने सम्भावना कम रहेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीको भनाइमा अब ओली सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेको छ । ‘माओवादीको समर्थनमा ओलीजीको सरकार टिकिरहेको छ, अब उसले ओलीलाई समर्थन गर्दैन, त्यसो हुनेबित्तिकै ओलीको सत्ता गिर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि अरू पार्टी कसरी हुन्छ, सरकार बनाउनेतिर लाग्लान्, ओलीजी अर्काे चुनाव गराउने गरी लाग्नुहोला ।’

दलहरूबीच गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति नजुटी समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि सरकार बन्न नसकी चुनावकै बाटोमा जाने देखेरै माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो । अब ओली स्वयंले विश्वास बटुल्छु भनेपछि माओवादीले उनको पक्षमा मत दिने छैन । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमनविरोधी सरकार नै आफूहरूको प्राथमिकता हुने बताए । ‘हामीले विश्वासको मत दिने कुरै हुन्न, त्यसपछि के हुन्छ क्लियर नै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता प्रतिगमनको विरोधमा साथ रहनेहरूले सरकार बनाउनेमा छ, त्यही नीतिअनुसार अगाडि बढ्छौं । भएन भने संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ ।’

श्रेष्ठले भनेको जस्तै गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था आएन भने प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(३) मा पुग्छ । यो धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रक्रिया यहाँसम्म पुग्यो भने फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् किनभने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हो र त्यसको संसदीय दलको नेता ओली हुन् । तर यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सुरुमै संसद्को विश्वास नजितेका ओलीले यसपालि जित्लान् भन्ने हुन्न । धारा ७६(५) ले कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर नेपालजस्तो कडा दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा यो सम्भावना कम छ । 

त्यसपछि के हुन्छ ? ‘प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुभएको छ, त्यो प्रक्रिया बल्ल सुरु हुन्छ,’ ओलीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘राष्ट्रपतिज्यूले नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा प्रस्तुत गरेको तर्क कामयावी हुन्छ ।’ धारा ७६ (७) मा माथिका कुनै पनि विकल्पमा सरकार बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ ।

ओलीले अहिले विश्वासको मत लिन जान खोज्नुको अन्तर्यमा पनि यहाँसम्म पुग्ने योजना छ । यही योजना मुताविक नै यो सरकारले चुनावी बजेटको तयारी गरिरहेको छ । ओलीको योजना सफल भए सम्भवत: आउँदो मंसिरमा उनले प्रतिनिधिसभा चुनावको घोषणा गर्नेछन् । ‘अहिले विश्वासको मत फेल भए एकातिर सरकार बनाउने, बन्न नदिने खेलकुदमै समय गुज्रने, अर्कातिर कामचलाउ सरकारले नै चुनावलक्षित बजेट ल्याउन सक्ने गरी तयारी गरेका हौं,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको तरिका तपाईंले बुझ्नुभएकै छ, एक तीर दुई निसाना ।’