अध्यादेशमार्फत आगामी बजेट: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौंँ, जेठ १० गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ । बजेटमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी कार्यक्रम नराखिने तर महामारी नियन्त्रणसँगै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई उच्च पार्ने खालका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भने समावेश गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । 
प्रेस चौतारी नेपालको आयोजनामा बालुवाटारमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचनअघि नै सबैलाई खोप लगाउने प्रयासलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने छ भन्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटका प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
देशको विकासको गति उच्च पार्न दूरगामी महत्त्वको बजेटको तयारी भइरहेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन । सुशासन कायम गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । बजेट यसैमा केन्द्रित हुनेछ ।”
अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । भरसक रोग सर्नै नदिने, सरिहालेमा उपयुक्त उपचार र खोपको व्यवस्थापन गर्नमा सरकार लागेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कोभिड खोपका लागि छिमेकी मुलुक चीन, भारत र अन्य मुलुक बेलायत, रुस, अमेरिकालगायत मुलुकसँग सरकारले पहल गरेको बताउनुभयो । भ्याक्सिन ल्याउने क्रम जारी रहेकाले निकट भविष्यमा पर्याप्त भ्याक्सिन आइपुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अब अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटरको समस्या करिब समाधान भइसकेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको ज्यान जोगाउन सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको प्रस्ट पार्नुभयो । 
अहिले महामारीको ग्राफ तल झर्ने अवस्थामा रहेको र चाँडै नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले आफैँ भ्याक्सिन बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहे पनि खोप लगाउने दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो मुलुक नेपाल भएको बताउनुभयो ।
लागत, अनुभवका कारण तत्काल भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो नरहे पनि आयात गरी जनतालाई यो सुविधा समयमै उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । 
कोभिडविरुद्धको यस लडाइँमा सबैलाई एकजुट भएर लाग्न प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गर्नुभयो । महामारी अचानक आउने चिज भएकाले व्यवस्थापनमा केही समस्या परे पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि सबै शक्ति परिचालन गरिसकेको प्रस्ट पार्नुभयो । 
महामारीका बेला सामग्री अपर्याप्तता हुन्छ, हाम्रो यहाँ मात्र होइन, धनी र विकसित मुलुकमा पनि पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अपर्याप्तता भएको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पताल, शøया, शव व्यवस्थापन र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा अपर्याप्तता अन्य मुलुकमा पनि भएको बताउनुभयो । 
नेपालले कोभिड नियन्त्रण गर्न सुरुमै बन्दाबन्दी, भौतिक दूरी कायम गर्नेदेखि स्वास्थ्य सचेतनामा कडाइका साथ लागू गर्दा विकराल रूप लिन नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय राजनीतिक, धार्मिक तथा खुला सिमानाका कारण आवतजावत सघन हुँदा कोभिड तीव्र रूपले फैलिएको बताउनुहुँदै उहाँले अहिले स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त रूपमा आइसकेको र खोपको व्यवस्थापन पनि भइरहेकाले अब डराउने अवस्था नआउने बताउनुभयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री स्पष्ट पार्नुभयो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरूले पनि प्रचण्डपथमा हिँडेको देख्दा आश्चर्य लागेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । “केपी ओलीले गराएको निर्वाचनमा भाग नलिने कुरा सुनिरहेको छु, कसले गराएको निर्वाचनमा भाग लिने हो ? यो कुन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाली काँग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्डपथमा लागिरहेको छ ।” 
जनताबाट निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारले गराएको निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने कसले गराएको निर्वाचनमा जाने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ । उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

एमालेका केही नेतालाई उकासेर सरकार बनाउने सपना काँग्रेसले देखिरहेको छ, यो दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने अभ्यास नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अरू पार्टीको अनुशासन तोडाएर, अनुचित हथकण्डा अपनाएर अगाडि बढ्दा हामी कहाँ पुग्छौँ ? काँग्रेसतिर सङ्केत गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बेलामा नेपालका बुद्धिजीवीसमेत चुइँक्क बोल्न नसकेको देख्दा चिन्ता लागेको बताउनुभयो । लोकतन्त्र, पद्धति र प्रक्रियाको पक्षमा बुद्धिजीवीहरूले पनि सुझाव दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 
“संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकै कारण सरकारको सिफारिसमा उपधारा ७ बमोजिम नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको हो, कहाँनिर असंवैधानिक भयो ?” प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्ने काम उचित होइन । ”