Saturday, June 12 2021
ट्रेन्डिङ कोरोनाले बढायो आर्युेवेद औषधिको महत्व साउनपछि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रस्ताव बढी शुल्क लिने अस्पतालमाथि उजुरी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध निषेधाज्ञामा जोखिम मोलेर धान रोप्दै किसान कोरोना सङ्क्रमण घट्यो जोखिम कायमै दशवटा भण्डारगृहमा करिब ३२ लाख मात्रा खोप सञ्चय गर्न सकिने वातावरण विनाशका कारक छन् ‘मानवीय व्यवहार’ गणतन्त्रको सफलताका लागि हाम्रो शैली र व्यवहार निरन्तर समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ : देउवा बढ्यो बजेटको आकार: आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बाइडेनद्वारा ६० खर्ब डलरको बजेट प्रस्तुत अब अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्ने नयाँ नक्सा र शान्तिवार्ता वर्ष २०७७ को महत्वपूर्ण सफलता हो : राष्ट्रपति

साउनपछि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रस्ताव

साउनपछि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रस्ताव

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । कोरोना (कोभिड–१९)का कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना साउनदेखि असोजभित्र गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ आगामी साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । 
विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले, “कोरोना सङ्क्रमण दरमा कमी आउन थालेको छ । यो क्रमले निरन्तरता पाएमा साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म समय मिलाएर जनगणना गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छौँ । अहिलेसम्म हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । आगामी असार पहिलो हप्तातिर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौँ । ”
यसअघि सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणनाको सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
विभागले सम्भव भएसम्म यसअघि जनगणनाका काम जहाँबाट रोकिएको थियो त्यहीँबाट बाँकी काम गर्ने जनाएको छ । विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने जनगणनाका लागि आठ हजार सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक छनोट गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री तयार 
गरी सबै तालिम केन्द्र र जिल्लामा यसअघि नै पठाइसकेको थियो । 
यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि सरकारले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जनगणनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्