सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।आदेशमा विवादित अध्यादेश पछि सङ्घीय संसदबाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो आदेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता हुने उल्लेख छ । साथै यस प्रकारको विषयमा सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्