विस्थापित : सधैं विस्थापित

काठमाडौं : बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागीजस्ता विपत्बाट बर्सेनि ठूलो जनसंख्या विस्थापित हुन्छ। केही छाकलाई राहत बोकेर उद्धारमा पुग्ने सरकारले तत्काल पुनःस्थापनाको वचन दिन्छ। फर्किएपछि अधिकांशतः बिर्सन्छ। जसले गर्दा विपत्का विस्थापितको जीवन सदाका लागि कष्टपूर्ण बन्न जान्छ। 

दैवीप्रकोप हेर्ने र विपत् व्यवस्थापन गर्ने भनिएका सरकारी दर्जनौं निकाय छन्। दुःखको कुरो– ती कुनैसँग विस्थापितको यकिन तथ्यांक छैन। कसले हेर्ने भन्ने प्रस्टसम्म छैन। यसबारे बुझ्दा सरकारी अधिकारीहरूले बल्ल व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको जवाफ दिएका छन्। 

विपत्बाट उठीबास हुनेहरूलाई तत्कालका लागि विद्यालय, सार्वजनिक भवन आदिमा राखिन्छ। तर, पुनःस्थापना नहुँदा विपत् कम भएपछि त्यही जोखिमपूर्ण स्थानमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। राज्यले जोखिमपूर्ण ठानी स्थानान्तरण गर्ने भनिएका ठाउँमै पुनः गएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। 
यहाँसम्म कि २०७२ को महाभूकम्पमा जोखिममा रहेका बस्तीहरूसमेत स्थानान्तरण भइसकेका छैनन्। २०७१ सालको बाढीबाट विस्थापित भएका सुर्खेतलगायत स्थानका पीडितको पुनःस्थापना अझै भएको छैन। आगलागीमा परेर बर्सेनि सयौं घर जलेर नष्ट हुन्छन्, त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै निकायसँग समन्वय गरेर तथ्यांक एकीकृत गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले विपत्मा परेर जोखिम रहेका बस्ती अध्ययन गरी स्थानान्तरणका लागि काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार गत वर्षको बाढी, पहिरोको जोखिम बनेका सिन्धुपाल्चोक, ग्यादी, बाग्लुङलगायत जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन भएको छ। ‘जहाँसम्म स्थानान्तरणको कुरा छ, त्यसका लागि पहिला जग्गा चाहियो। त्यो जग्गा बस्न योग्य हुनुपर्‍यो। भूकम्पकै पीडितका बस्ती स्थानान्तरण भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अध्ययनको काम भने थालिएको छ।’ 

यस विषयमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै काम गरिरहेकाले तथ्यांक अध्यावधिक गर्न समस्या भइरहेको छ। विपत् प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता बेदनिधि खनालले छरिएर रहेका तथ्यांक एकीकृत गरेर योजना बनाउन थालिएको बताए। ‘सबै जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्दै जाने हो भने पहाड र हिमालका अधिकांश बस्ती खाली हुन्छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले अत्यन्त जोखिमपूर्ण बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिमपूर्ण स्थानको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सुधारका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ। त्यस विषयमा प्राधिकरण अध्ययन गर्दैछ।’ 
सहरी विकास मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकासमा काम गरिरहेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुल्मी र रोल्पाका जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्दैछ। उनका अनुसार बस्ती स्थानान्तरण लगायत विषयमा प्राधिकरणले संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने हो। 

मानिसले पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थाकथलो नछाड्ने भएकाले एकीकृत बस्ती निर्माणमा समस्या देखिँदै आएका छन्। भूकम्प विस्थापितका लागि बनाइएका कतिपय बस्ती अहिले खाली छन्। पीडितहरू भने थातथलोमै फर्किएका छन्। 

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता खनाल मनोसमाजिक अध्ययन पनि आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘जहाँ चाहन्छन्, त्यो रोज्ने अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ। होइन भने थातथलो छोड्न त्यति सहज छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिकलगायत सहयोग भने राज्यले गरिदिनुपर्छ। तर, यही गएर बस भनी बाध्य पार्न सकिन्न। मानिसले मान्दैनन्।’ 

आगलागी पनि प्राधिकरणमै 
आगलागीको विषयमा कसले हेर्ने भन्ने निक्र्योल थिएन। यो बेबारिसे थियो। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। कार्यकारी समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा आगलागी प्राधिकरणको मातहत ल्याइएको छ। 

अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद सकिँदैछ। त्यो पनि विपत् प्राधिकरणकै मातहत आउँछ। प्राधिकरणले बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विपत्को कार्यक्षेत्र भने पहिल्यै पाइसकेको थियो। आगलागीमा धेरै बस्तीहरू बर्सेनि क्षति भइरहेका छन्। त्यहाँका बासिन्दाको पुनःस्थापना भएको छैन। प्राधिकरणको मातहत आइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर रणनीति बनाइने सहप्रवक्ता खनालले बताए।