सहकारीको गोएएमएल अलपत्र

काठमाडौँ, असार १६ गते । सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको एन्टी मनी लाउन्डरी सिस्टम (गोएएमएल) सफ्टवयेरमा आबद्ध गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा अन्योल भएको छ । सहकारीहरूले गोएएमएलमार्फत् राष्ट्र बैङ्कलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७८ साउनदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । तर हालसम्म त्यसको तयारी नै देखिएको छैन । 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १० करोड रुपियाँभन्दा बढी निक्षेप वा पुँजी भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले गोएएमएल सफ्टवयेरमार्फत राष्ट्र बैङ्कलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था साउनदेखि लागू हुने भनेको थियो । सहकारी विभागले ६ महिनाअघि सो सफ्टवयेरमार्फत कारोबार गर्न गराउन सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेको पनि थियो । तर निर्देशन बमोजिम काम भने भएको छैन । 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लागू गर्ने भनेर २०७७ पुस २२ गते सूचना दिए पनि हालसम्म कुनै पनि तयारीको कामका लागि विभागलाई सूचना नआएको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “सहकारीमा गोएएमएल सफ्टवेयर २०७८ साउनदेखि लागू गर्ने भन्ने कुरा थियो तर हालसम्म कुनै सूचना हामीकहाँ आएको छैन, यसको तयारी के भइरहेको छ विभागलाई जानकारी पनि छैन । सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही कुरा आउँछ होला । ”
तर राष्ट्र बैङ्कले भने आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । सहकारी संस्थाका नियमनकारी निकायले सहकारीको सूची उपलब्ध गराए राष्ट्र बैङ्कले सफ्टवेयरमा आबद्ध गर्न सक्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैङ्कका वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रमुख दीर्घ रावल भन्नुहुन्छ, “हामीहरू तयारी अवस्थामा छौँ, पूर्वाधार पूरा भएको छ तर सहकारीका नियमनकारी निकायले सहकारीको सूची दिनुपर्छ । त्यो आइसकेको छैन । ” 
गोएएमएलमा आबद्ध गराउन सहकारी निकायले सहकारीको सूची दिनुपर्छ । सहकारी विभागले सूचना जारी गरे पनि सहकारीहरू आबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् । सहकारी संस्थाहरूलाई हाल स्थानीय निकायले पनि नियमन गर्ने भएकाले समन्वयमा समस्या भइरहेको विभागको गुनासो छ । 
सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्क आफैँले निर्देशन गर्न नमिल्ने र नियमनकारी निकायबाट सूची आउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भइरहेको हुन सक्ने राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ छ । रावल भन्नुहुन्छ, “हामी तयार छौँ, स्टेप बाई स्पेट आबद्ध गर्न सकिन्छ । मूल्य चुनौती सूची अपडेट भएपछि हामीले युजर आईडी र पासवर्ड दिने हो । उहाँहरूले जसलाई दिनु भन्नुहुन्छ, दिन्छौँ । नियमनकारी निकायबाट आउनुप¥यो । ” 
सहकारी संस्थाहरू पनि नियमनकारी निकायलाई देखाएर जोगिने काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गोएएमएलमा आबद्ध हुन समस्या नभएको तर त्यसको कार्यविधि लगायतका सवालमा छलफल नै हुन नसकेको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कडेलले भन्नुभयो, “यसबारे सहकारी क्षेत्रसँग छलफल भएको छैन । एक पटक निर्देशक भने आएको थियो, जोडिने कुरामा आपत्तिको विषय भएन तर कुनै निकायबाट समन्वयकारी भूमिका नै भएको छैन । ” 
एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार सो सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्र बैङ्कमा देखिने भएकाले सहकारी संस्थाको कारोबार थप पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध गर्न खोजिएको विभागले बुझाइ छ । साउनदेखि १० करोडभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने, बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र कारोबार रकमको विवरणसहितको सूची सहकारी विभाग र राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्छ । 
सबै सहकारी संस्थामा रहेका एएमएल–जीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीको नाम, इमेल र मोबाइल नम्बर सहकारी विभाग र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउन विभागले निर्देशन गरेको भएपछि निर्देशक कार्यान्वयन भएको छैन । 
विभागका अनुसार गोएएमएल सफ्टवेयरमा काम गरेपछि सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछ । सहकारी प्रशासन मात्र होइन आर्थिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पारी सहकारितालाई थप मजबुत बनाउने काम गोएएलएलबाट हुने पौडेलको भनाइ छ । 
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशिका, २०७४ दफा १९ र २० बमोजिम सबै सहकारी संस्थाको सीमा कारोबार प्रतिवेदन (टीटीआर) शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर) तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने छ ।