Saturday, September 25 2021
ट्रेन्डिङ बडादशैंको साइत सार्वजनिक, टीकाको साइत १०ः०२ बजे शुभ एमालेभित्र तीव्र असन्तुष्टि: १० बुँदे कार्यान्वयनमा १० भाइको आशंका सुन चाँदीको मूल्य घट्यो दशैँ र तिहारमा पर्याप्त फूल दिन सकिन्न - व्यवसायी दशैँ र तिहारमा पर्याप्त फूल दिन सकिन्न - व्यवसायी गठबन्धन सरकारको निर्णयसँगै २३ राजदूत पद रिक्त आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट जनगणना आजदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा खाने तेलको मूल्य झन्डै दोब्बरले वृद्धि राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर होऔँ : अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिद्वारा ५२३ जनाको कैद कट्टा साझा चुनौतीमा अमेरिका र नेपालबीच सहकार्य छ : अमेरिकी विदेशमन्त्री ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप आज आउँदै बढ्यो विद्युतीय भुक्तानीको सीमा लोभ लाग्ने गरी पाक्नै लाग्यो स्याउ, किसान खुशी ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन कायमै’ खुल्न थाले राजधानीका सङ्ग्रहालय विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित, अर्को बैठक असोज ४ गते कृषि बीमा शुल्कको अनुदान बढाइयो क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाइने सांसदमा विरोधकैबीच तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत नियुफमा 'बुलबुल'देखि 'आमा खान्डो'सम्म ३७ खेलसम्म अपराजित रही इटालीले विश्व कीर्तिमान बनायो दरदेखि दारुसम्म राष्ट्रिय जनगणना कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म हुने प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित, अर्को बैठक आगामी शुक्रबार १ बजे बस्ने काठमाडाैंमा असाेज १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा भक्तजनको भीड शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह देश, राष्ट्रियता, स्वाधिनता र जनताको हितमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ : अध्यक्ष ओली मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ, सहमतिमै बजेट संशोधन : प्रवक्ता कार्की पहाडदेखि तराईसम्मै विपतकाे कहर निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै स्थानीय तह टेनिसबाट टाढिँदै ओसाका जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले राजीनामा गर्नुहुने विश्वकप छनोटमा २८ वर्षपछि स्पेनको हार महाधिवेशन सफल बनाउन नेता पौडेलको पार्टीपंक्तिमा आग्रह महाधिवेशन सफल बनाउन नेता पौडेलको पार्टीपंक्तिमा आग्रह महाधिवेशन सफल बनाउन नेता पौडेलको पार्टीपंक्तिमा आग्रह रोनाल्डोले तोडे अली देईको कीर्तिमान म्याग्दीका खोमराज ‘वर्ड ब्लाइन्ड आइडल’ आर्थिक वृद्धि ४.०१ प्रतिशत ‘युभेन्ट्सको अपेक्षा पुरा भए रोनाल्डोले क्लब छोड्न पाउँछ’ मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन हामी सरकारमा सहभागी: माधव नेपाल तीन दिनसम्म भारी वर्षाकाे सम्भावना काँग्रेस महाधिवेशन तयारी प्रारम्भ काँग्रेस महाधिवेशन तयारी प्रारम्भ केन्द्रीय कारागारका सबै कैदीबन्दीलाई खोप राहदानी सङ्ग्रहालय स्थापना राहदानी सङ्ग्रहालय स्थापना दिगो विकास लक्ष्यमा न्यून प्रगति भीडभाड नगरी चाडपर्व मनाउन आग्रह भीडभाड नगरी चाडपर्व मनाउन आग्रह खोप लगाउने सङ्ख्या झन्डै दोब्बर वृद्धि सहमतिको दस्तावेज तयार, भाषा मिलाइँदै, भोलि अन्तिम रुप दिइने कोपा अमेरिका : खल्लो सुरुआत, हेर्नलायक फाइनल संक्रमण दर अझै उच्च छ, तेश्राे लहर भयावह हुनसक्छ : जनस्वास्थ्यविद् कोरोनाले बढायो आर्युेवेद औषधिको महत्व साउनपछि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रस्ताव

‘नियुक्ति प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात’

‘नियुक्ति प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात’

काठमाडौँ, साउन १५ गते । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको यो प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधारको कार्ययोजनासमेत पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलिया, न्यायाधीशको आचरण, नियुक्ति प्रक्रियालगायतका विषयको विश्लेषण र सुधारको कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव एवं समिति सदस्य अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले कार्ययोजनासहितको ऐतिहासिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि बताउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, “यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन बनेको छ । कार्यान्वयन भएमा न्यायपालिकाको रूपान्तरण नै हुनेछ । जनआस्था अभिवृद्धि गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।” 
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एक साताभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्माननीयज्यूसमक्ष प्रतिवेदन पेस भएको छ । सरोकारवाला सबैको समुपस्थितिमा यो प्रतिवेदन एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । लगत्तै कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई पनि पठाइनेछ ।”
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनले मुख्य तीन विषयमा सुझाव दिएको छ । अन्य विषयलाई पृष्ठभूमिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । समितिले कुन कार्ययोजना कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । 
प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबाटै न्यायपालिकाको सुधार हुनुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्ति हाबी हुने, क्षमतावान् व्यक्ति बाहिरै रहने, कानुन व्यवसायमा असफल व्यक्तिले मात्र न्यायाधीशमा रुचि राख्नेजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
न्याय परिषद्मा राजनीतिक प्रतिनिधित्वसमेत रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्षसमेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कतिपय योग्यतम् व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न नै अनिच्छुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रधानन्यायाधीशको न्याय परिषद्को प्रतिनिधित्वको विषय पनि समेटेको छ । प्रतिनिधित्व पुनर्विचारका लागि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । 
यसैगरी प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापनलाई ‘अटोमेसन’मा लैजान सुझाव दिइएको छ । अटोमेसनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म गोला प्रथामा जान सुझाव दिइएको छ । “न्यायाधीशले पेसी तोक्दा कतिपयमा न्यायाधीश रोज्ने गरेका गुनासा छन् । स्वार्थ जोडिएका कुरा पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसर्थ पेसीलाई ‘अटोमेसन’मा लैजानुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म गोला प्रथामा जान उपयुक्त हुने सुझाव हामीले दिएका छौँ,” समितिका एक सदस्यले प्रतिवेदनको सार भन्नुभयो  । 
पेसी व्यवस्थापनबारे सर्वोच्चकै अर्को समितिले समेत अध्ययन गरिरहेको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की संयोजक रहनुभएको समितिले उक्त विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हालको प्रतिवेदनमा उक्त समितिले प्रतिवेदन नदिँदासम्म गोलाप्रथामा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । 
त्यसैगरी बिचौलिया नियन्त्रणमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ । अदालत प्रवेशदेखिकै सबै तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । अदालत प्रवेश गर्नेदेखि कर्मचारीसम्मको निगरानीको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । न्यायाधीशहरूको सामूहिक आवास भएमा अनुचित प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन असम्भव हुने भन्दै उक्त परिकल्पना अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

‘भ्रष्टाचार संस्थागत भयो’
प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको औँल्याएको छ । कतिपय नक्कल उतारका लागि समेत कर्मचारीले पाँच सय रुपियाँदेखि रकम माग्ने गरेको गुनासोसमेत समितिलाई प्राप्त भएको थियो । कर्मचारीबाट हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैङ्कबाट गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । 
न्यायिक नेतृत्व आचरणमा रहे सुधारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने प्रतिवेदमा छ । कतिपय कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, कर्मचारीलगायत बिचौलियाको भूमिका रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । समितिले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ । हाल कायम इजलास प्रभावकारी नभएको भन्दै अन्य मुलुकको अनुभवसमेत हेरेर अदालत बनाउने वा इजलास नै कायम राख्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्