काठमाडौं, साउन २४ गते । राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
सोहीअनुसार सरकारको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७’ सभा समक्ष पेश गर्नुभयो । त्यस्तै, मन्त्री कार्कीले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सभा समक्ष पेश गर्नुभयो । प्रस्तावमाथि सांसदहरुले धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा खिमलाल देवकोटा, विमला राई पौडेल, कोमल ओलीलगायतका सांसदले विधेयकमाथि आफ्नो जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभएको थियो । सभा बैठकमा उठेको जिज्ञासाका बारेमा मन्त्री कार्कीले जवाफ दिनुभयो । सांसदहरुको सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्नुहुँदै उहाँले पारितका लागि सांसदहरुमा आग्रह गर्नुभयो ।
सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो ।
सोहीअनुसार उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुषालले ‘विद्युत विधेयक २०७७’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्नुभयो । सो प्रस्तावमाथि सांसदहरु खिमलाल देवकोटा, रामनारायण विडारी, डा. विमला राई पौडेल, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्त, शेरबहादुर कुँवर, कोमल ओली, उदया शर्मा पौडेलले सुझावसहितको धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा उठेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री भुषालले सांसदहरुले उठाउनुभएको विषय गम्भीरतापूर्वक सम्बोधनको पहल गरिने बताउनुभयो । विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार र स्रोत उर्जा भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई सुझावका आधारमा सकारात्मकरुपमा सम्बोधनको पहल लिइने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठकमा सो विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो । सभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने पनि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी गराउनुभयो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्