कोभिड महामारीमा नर्सलाई न भत्ता, न न्युनतम तलब

काठमाडौँ: प्युठानकी सविना त्रिपाठी एक वर्षदेखि काठमाडौँको एक नीजि अस्पतालमा काम गर्दैआएकी छिन् । उनलाई अस्पतालले मासिक ५ हजारमा काम लगाइरहेको छ । काठमाडौँकै रुपा श्रेष्ठ ८ महिनादेखि जम्मा १२ हजार तलबमा एक निजी अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।

उनीहरु जस्तै देशभर हजारौँको संख्यामा रहेका नर्सहरु सरकारले तोकेको न्युनतम तलब भन्दा पनि थोरैमा काम गर्न बाध्य छन् । ‘मलाई अस्पतालले भोलेन्टीयरको रुपमा काम लगाएको छ । अरु विकल्प पनि छैन । अनुभव लिनकै लागि पनि चित्त बुझाउनु परेको छ’ सविना त्रिपाठीको गुनासो छ।

अस्पतालले तलब वाहेकको अन्य भत्ता समेत नदिने गरेको तितो अनुभव सुनाउँछिन् काठमाडौँ बल्खुकी रुपा श्रेष्ठ । ‘न भत्ता दिन्छन् न त कुनै सुविधा । थोरै तलबमा काम गर्न गाह्रो त छ नि । त्यसैमाथि यस्तो महामारीको बेला पनि अस्पतालले कुनै सुविधा दिँदैन’ रुपाले भनिन् ।

नेपाल सरकारले नर्सहरुका लागि १५ हजार ७०३ रुपैयाँ न्युनतम तलब निर्धारण गरेको छ । तर देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालले न्युनतम भन्दा पनि कम पारिश्रमिकमा काम गराउने पाइएको छ ।

कोरोना महामारीमा समेत दिनरात खटिएका नर्सहरुलाई सरकारले समेत न्यायोचित तलव सुविधा र भत्ता नदिएको पाइएको छ । अधिकांश नर्सहरुको गुनासो छ, ‘हामी संक्रमितको उपचारमा दिनरात नभनी खटियौँ । तर, सरकार अनि निजी अस्पतालहरुले हाम्रो आवाज सुनेन ।’

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार हाल दर्ता भएका नर्सको संख्या ६२ हजार ७५ पुगेको छ । देशभर एक सय २५ सरकारी अस्पताल र ती अस्पतालमा १४ हजार ९९ नर्सको दरवन्दी छ । देशभर झण्डै तीन सय ७० निजी अस्पतालहरु छन् ।

नेपाल नर्सिङ एसोसियशनका अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राईले केही निजी अस्पताललहरुले निकै न्युन तलवमा काम लगाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जसो निजी अस्पतालहरुले नर्सलाई निकै थोरै तलवमा काम लगाइरहेका छन् । केहीले तलव दिने प्रतिवद्धता दिएका छन् तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन ।’ उनले नर्सहरुलाई कोभिड १९ भत्ता दिने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि लागु नगरेको बताइन् ।

कोभिड महामारीकै अवधिमा देशभरका केही अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरुले न्यायोचित रुपमा तलब पाउनुपर्ने कुरा उठाउँदा अस्पतालले जागिरबाटै निकालेका थिए ।

नर्सकै तलब सन्दर्भमा २०७४ मा मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले नर्सहरुको भत्ता २५ देखि शतप्रतिशत बृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएन । चिकित्सकहरुको तलब सन्दर्भमा भने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको तर नर्सको तलब सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछिन् अध्यक्ष राई । सरकारले ल्याएको एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक नीतिमा पनि नर्सहरुको तलब भत्ता समावेश गरे पनि नर्सहरु निकै न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् ।