भाखा नाघेको ६ महिनासम्म बैंकले धितो लिलाम गर्न नपाउने

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी रूपमा ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका, २०७७ संशोधन गरी धितो लिलाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि भाखा नाघेको ६ महिनापछि मात्र धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि मनपरी रूपमा असुलीको प्रक्रिया सुरु गरेर धितो लिलाम गर्दै आएका थिए । यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा पनि थुप्रै गुनासो परेका थिए । तिनै गुनासा र राष्ट्र बैंकले फेला पारेको तथ्यका आधारमा धितो लिलामी प्रक्रियामा केही कडाइ गरिएको स्रोत बताउँछ । निषेधाज्ञा अवधिभर भने धितो लिलाम नगर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । 

‘एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकहरूले मनपरी रूपमा धितो लिलाम गर्न नपाउने भएकाले ग्राहकको गुनासोमा कमी आउने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तनमा गर्दै आएको मनपरी पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जसअनुसार एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको छुट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन । ‘तर ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै, परिवर्तनीय ब्याजदर आधारदरसँग आबद्ध गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ मार्फत त्रैमासिक औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकको छ । ब्याज पुँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

स्रोत नखुलेको कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । जसअनुसार अब त्यस्ता प्रकृतिका कर्जामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) तोकिदिएको छ । ‘घरजग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फियर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी हुनुपूर्व लिएको कर्जाको हकमा भुक्तानी अवधि पनि तोकिदिएको छ । जसअनुसार ती व्यक्तिले लिएको कर्जाको हकमा भुक्तानी अवधि वा एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था हो । अब यसरी रेटिङ गरिएको कर्जाको हकमा जोखिम भार कम गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ । एक पटक यस्तो रेटिङ गरेपछि त्यसको मान्यता २ वर्षसम्म रहनेछ । यसअघि रेटिङको मान्यता अवधि तोकिएको थिएन । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ र यस्तो रेटिङ प्रत्येक २ वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरूलाई थप गरिएको छ । थपिने क्षेत्रहरूमा निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर, यात्रुवाहक स्थल यातायात, ब्युटिपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायत छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक समूहको स्वामित्वमा रहेको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्ने कार्य पुँजी बजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी एक पटकमा बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुसम्म गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यसरी परिणत गर्ने कार्य कम्तीमा २ पटकसम्म गर्न सकिन्थ्यो । अहिले यो व्यवस्था परिमार्जन गरी कम्तीमा दुई पटकसम्म भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनुपर्नेछ । एक पटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनः परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।’

निक्षेप संकलनका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार/चिट्ठा/प्रतियोगिता/पुरस्कारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले दोहोर्‍याएको छ ।