ऊर्जाको विकासमा सरकार संवेदनशील

अर्थतन्त्र र जनजीविका सुधारको उत्तोलकका रूपमा विद्युत्लाई पनि लिइन्छ । यसर्थ ठूला उद्योगदेखि झुपडीसम्म व्यवस्थित र सर्वसुलभ रूपमा विद्युत पु¥याउन सक्नु राज्यको कर्तव्य हो । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकार सय दिन पूरा गर्दा विद्युत्को आपूर्ति र व्यवस्थापनले अर्थतन्त्र र जनमानसमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन सत्तारोहणको शृङ्खलामात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिर्वतन ल्याउने अवसर हो र सत्तारोहीको सफलता मापनको कडी पनि हो । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुसालले यही दिशामा आपूm केन्द्रित रहने उल्लेख गर्नुभएको थियो । निम्न आर्थिक स्तर भएका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् दिनेदेखि कृषिक्षेत्रको उत्थानको उत्तोलक बनाउने प्रयास स्वरुप उहाँले विद्युत् महशुल समायोजनलाई अगाडि सार्नुभएको छ ।

सस्तोमा बिजुली 
नयाँ सरकार गठनलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशमा उत्पादित बिजुली जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने र आयातित खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यही योजना अनुरूप विद्युत् महशुल पुनरवलोकन गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको प्रस्ताव निर्णयका लागि अन्तिम चरण छ । नयाँ महशुल दर मङ्सिर १ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारको छ । प्रस्तावित नयाँ दरमा २० युनिटसम्मको खपत गर्ने गार्हस्थ उपभोक्तालाई विद्युत् शुल्क छुट गरेर सेवा शुल्क मात्र लिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै ग्राहकको स्ल्याब तथा दरहरुमा परिवर्तन गरेर धेरै खपत गर्दा सस्तो पर्ने गरी प्रस्ताव बनाइएको भनिएको छ । त्यस्तै सिँचाइ क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म छुट दिन खोजिएको छ । उद्योगहरूलाई पनि ‘अफ आवर’को खपतमा आकर्षक सस्तो महशुल प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सिजनल महसुल पनि यसको उल्लेख्य विशेषता भनिएको छ ।
२० युनिटसम्म गर्न खोजिएको छुट ५ एम्पियर क्षमता जडित ग्राहकलाई मात्र उपलब्ध हुन्छ । सिँचाइ क्षेत्रमा प्रस्तावित छुटले कृषि उत्पादकत्वको विस्तारमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । डिप बोरिङ, ट्युबवेल, लिफ्ट सिँचाइजस्ता उपाय अवलम्बन गरेर सिँचाइ सुविधा पु¥याउँदा पहाडी तथा तराई ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व विस्तारमा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र बसाइँसराइ नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुग्न सक्छ । ऊर्जा मन्त्रालयको यो प्रयासलाई अन्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले सञ्चालन गरेका गुणस्तरीय बीउबिजन, मलखाद, आधुनिक कृषि प्रविधि तथा सीप पु¥याउने कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर अझै प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवसर पनि छ ।

विद्युत् उत्पादन तथा खपत 
लोडसेडिङ मुक्त गराउनु नै विगतमा ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य लक्ष्य हुन्थ्यो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । घर उज्यालो हुँदैमा जनताको जीवनस्तर र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुने होइन । उपलब्ध विद्युत्लाई आर्थिक क्रियाकलापमा कुन हदसम्म आबद्ध गर्ने अवसर दिइएको छ, यसले चाहिँ अर्थ राख्छ । 
नेपालको आन्तरिक उत्पादनको जडित क्षमता करिब एक हजार नौ सय मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित आपूर्ति भइरहेको करिब एक हजार छ सय मेगावाट हो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको सार्वजनिक चर्चाले व्यापकता पाएको छ । स्वेदशी खपत पनि नबढ्ने र विदेश निर्यातको प्रयासले पनि घनिभूत सार्थकता नपाउँदा विद्युत् खेर जाने चर्चालाई फगत मान्न सकिन्न । मागको अवस्था हेर्दा प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रले एक हजार ६८५ मेगावाटसम्म देशभित्र आपूर्ति गरेको देखिन्छ ।

बिजुली भान्सा ः कति सम्भव
ऊर्जा मन्त्री भुसालले हरेक भान्सा विद्युतीय चुलोयुक्त बनाउन र एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न 
‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नारा नै ल्याउनुभएको छ । यही नारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने वार्षिक १० अर्ब रुपियाँको ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुनसक्ने देखिन्छ तर नारा जति सहज छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन । आजको दिनसम्म पनि सहरी क्षेत्रले नै अविच्छिन्न र गुणस्तरीय विद्युत् प्राप्तिको सुनिश्चितता पाउन सकेको छैन भने ग्रामीण क्षेत्र दिगो विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धताबाट धेरै नै टाढा छ । यो समस्या समाधानका लागि सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्य सरकारले तोकेको देखिन्छ । वितरणलाइन तथा सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने र सहरी क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्दै जाने नीति वर्तमान सरकारले लिएको छ ।

उद्योगलाई चाहिए जति बिजुली
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उद्योगमा आधारित बनाउने एउटा पूर्वसर्त विद्युत्को सर्वसुलभता हो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम लक्षित भूगोलमा चाहिएजति बिजुली पु¥याउन नसक्दा निस्तेजजस्तै बन्न पुग्छन् । 
पछिल्लो समय बिजुली खेर जाने चिन्ता पर्न थालेको छ । नयाँ सरकार गठनपश्चात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक रुपमै उद्योगहरूलाई चाहिए जति बिजुली दिन्छौँ भन्न थालेको छ । यो कार्यान्वयन हुने हो भने औद्योगिकीकरणमा ठूूलो सफलता मिल्ने छ । उद्योगहरूलाई चाहिएजति बिजुली दिन वितरणलाइन पु¥याउन सक्ने हो भने तत्काल करिब सात सय मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । वर्तमान सरकारको चाहना निजी क्षेत्रले ठूलो विद्युत् खपत गर्ने गरी सहज स्थानमा उद्योग स्थापना गरोस् भन्ने पनि रहेको देखिन्छ । यद्यपि उद्योग खुलेका स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गरेर यथासक्य छिटो विद्युत् पु¥याउन सरकार संवेदनशील रहेको पछिल्लो समय देखिएको छ । धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी स्विचिङ स्टेसन गत शुक्रबार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो उद्योगले मात्र २० मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेछ । मस्र्याङ्दी–स्युचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण गरिएको स्विचिङ स्टेसनलाई चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो स्टेसनमार्पmत अब यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योगका लागि विद्युत् आपूर्ति सहज हुने वातावरण बनेको छ ।

प्रसारण लाइनको चासो 
सकसपूर्ण बनेको प्रसारणलाइन छिटो सम्पन्न नगरेसम्म विद्युत् आपूर्तिमा बहुआयामिक सुधार हुनसक्दैन । यो महसुस सरकारले पनि गरेको देखिन्छ । कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे प्रसारण लाइन तयार नहुँदा विद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले एकातिर नोक्सानी भोगिरहेका छन् भने नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणले पनि विद्यत् वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । सरकारले यस्ता प्रसारणलाइन निर्माणका अवरोध हटाउने र निर्माणको अनुगमनको छुट्टै संयन्त्र नै बनाएर यो कार्यलाई तीव्रता दिन खोजेको छ । पछिल्लो समय नेपाल विद्य्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैँ पनि स्थलगत अनुगमनमा जाने गर्नुभएको छ । 
सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा पूर्वको कोशी करिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइनको इनरुवा तुुम्लिङटारको पहिलो प्याकेज केही दिन पहिले निर्माण सम्पन भएको छ । प्रदेश १ को विद्युत् प्रवाहको मेरुदण्डका रुपमा रहेको यो प्रसारण लाइनले अरुण र तमोर जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सम्भव भएको छ ।

वैदेशिक विद्युत् व्यापार 
वर्तमान सरकारको नीति स्वदेशमै विद्युत् खपत विस्तार रहेको देखिन्छ । जतिसक्दो धेरै स्वदेशमा खपत बढाउने र त्यसपछि मात्र बचेको बिजुली निर्यात गर्ने हो । मन्त्री भुसालको पनि ‘ऊर्जा उद्योगको कच्चा पदार्थ हो’ भन्ने स्पस्ट दृष्टिकोण छ । कच्चा पदार्थ बेचेर मुलुक धनी हुँदैन भन्ने नै हो तर विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार प्रणालीगत स्थिरता र ऊर्जा सन्तुलनको आवश्यकताका लागि पनि हो भन्ने महसुुस सरकारले गरेको देखिन्छ । विद्युत् खेर जाने चर्चासँगै सरकारले पछिल्लो समय भारतको विहारसँग विद्युत् आदानप्रदान सुरु गरिसकेको छ । 

ऊर्जालाई उच्च दर्जा

पम्फा भुसाल
मन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत 
तथा सिँचाइ मन्त्रालय

विद्युतीय ऊर्जा अर्थतन्त्र र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत आवश्यकता हो । यही तथ्यलाई बोध गरेर ऊर्जा क्षेत्र र त्यसमार्पmत बहुआयामिक विकास गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ । आम जनतालाई सस्तोमा बिजुली, सिँचाइका लागि सस्तोमा बिजुली दिनका लागि यो सरकार गठनलगत्तै सुरु भएको प्रयास निष्कर्षमै पुग्न लागेको छ । देशभित्र औद्योगिकीकरण, घर–घरमा बिजुली भान्सा बनाउने हाम्रो प्रयास छ । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई पनि हामीले प्रवद्र्धन गर्न लागेका छौँ ।
नेपालको बिजुलीको अथाह सम्भावनालाई उपयोगितामा ल्याउने दिशामा यो सरकार र मेरो व्यक्तिगत प्रयास क्रियाशील छन् । हामी अब ठूला जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नेे तयारीमा जुटेका छौँ । बुढीगण्डकी, दूधकोशी जलाशययुक्त नलगाढ, पश्चिम सेती आयोजनालाई निर्माणको चरणमा पु¥याउनुपर्छ भनेर पनि लागिपरेका छौँ । तामाकोशी–५ त अब ठेक्का लाग्ने चरणमा पुगिसकेको छ । नलगाढको निर्माणका लागि अत्यन्तै सस्तो दरमा दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण पाउने निश्चित भएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेर जिम्मा पाएका कम्पनीले आयोजना अन्योलमा पारेको देखिएको छ । त्यो अन्योल चिरेर आयोजना बनाउनेमा हामीले गृहकार्य थालेका छौँ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले समेत विशेष चासो दिनुभएको छ । आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउने गरी केहीसाता पहिलेमात्र सरकारको उच्चस्तरीय एक टोली स्थलगत अवलोकनमा पुगेको थियो ।

जलाशययुक्त ठूला आयोजनाका प्रत्यक्ष लागत अलि महँगो पर्ने हुन्छ तर उल्लिखित आयोजनाबाट विद्युत्का हिसाबले मात्र लाभदायी हुने होइन, पर्यटन रोजगारीजस्ता बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छ । उल्लिखित आयोजना बनाउँदा फेवातालभन्दा ठूला ताल बन्नेछन् । एउटा फेवाले कति लाभ हामीलाई दिएको छ हेराँै त । त्योभन्दा ठूला ताल तयार हँुदा जनजीवनदेखि अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक लाभ मिल्छ । आयोजना महँगा छन् भन्दैमा नबनाउने होइन । लोककल्याणकारी हिसाबले पनि हामीले हेरेका छौँ । बाटोमा लगानी गर्दा नाफा सरकारलाई के हुन्छ भने जस्तै हो जलविद्युत् आयोजनामा हुने लगानी । पूर्वाधार बन्दा त बहुआयामिक र अगणितीय लाभ अत्यधिक हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ ।

विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार पनि महŒवपूर्ण पक्ष हो भन्नेमा हामी सचेत छाँै । बढी हुने बिजुली भारत, बङ्गलादेश र चीनमा पु¥याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छाँै । ढल्केबार मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन छ । अर्को न्यु बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नयाँ कम्पनी पनि बनाइसकेका छौँ । लम्की दैजी बरेली प्रसारण लाइन गड्डाचौकी टनकपुर प्रसारण लाइनमा पनि काम भइरहेको छ । चीनसँग हाम्रो प्रसारण लाइन छैन तर केरुङ–किमाथाङ्का प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति पनि भइसकेको छ । उता बङ्गलादेशले पनि नेपालको बिजुली प्रतीक्षा गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्ने उसको चासो आइसकेको छ तर प्रसारण लाइनको समस्या छ ।

आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण गर्दा समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका दृष्टान्त छन् । यसमा चुनौती नै छ । खासगरी व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार हुन्छ, त्यसलाई सिधै हस्तक्षेप पनि गर्न मिलेन । त्यस्तै अरू विकास आयोजना बन्दा स्थानीय लाभ धेरै हुने तर ठूला प्रसारण लाइन बन्दा प्रभावित व्यक्तिले लाभभन्दा नोक्सानी धेरै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । सरकारले दिने मुआब्जा र जग्गाको बजार मूल्यको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यस्तै राजनीतिक अवस्थाले पनि कतिपय स्थानमा फरक पारेको वा अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय विकासको मूल आकाङ्क्षालाई सबैले आत्मसात् गरेर यी समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
सरकारले सय दिन पूरा गर्दै गर्दा राम्रै उत्साह छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्रमा ऊर्जालाई उच्च दर्जामा राखेका हौँ । मन्त्रालयका सचिवदेखि अन्य अधिकारी, कर्मचारी ऊर्जा क्षेत्रको उत्थानका लागि सकारात्मक र सक्रिय हुनुहुन्छ । आर्थिक रूपान्तरणको योजनामा काम गर्ने मेरो अभिलाषालाई ऊर्जा मन्त्रालयमार्पmत पूरा गर्ने अवसरका रूपमा मैले मेरो कार्यकाललाई बुझेको छु ।