काठमाडौँ — सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं विदेशी नागरिक नियमनका लागि तैनाथ संयन्त्रको लापरबाहीले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिक धमाधम नेपाल छिर्न थालेका छन् । भारतबाट दक्षिणी सीमानाका हुँदै भित्रिएका बिनाकागजातका विदेशी नागरिक काठमाडौं आएर ‘शरणार्थी’ बनेर बस्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय म्यान्मार (बर्मेली) रोहिंग्या र अफगान नागरिक आफ्नो देश छोडेर भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका सुरक्षा संयन्त्र चुकेका छन् । पछिल्लो पटक अफगान नागरिक बिनाकागजात सजिलै नेपाल पसेर काठमाडौं आइपुगेको भेटिएपछि सीमामा नेपालको सुरक्षा व्यवस्थापन कति कमजोर रहेछ भन्ने उजागर भएको हो । भारतको सुनौली हुँदै रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट पसेका ११ अफगान नागरिक काठमाडौं सहजै आएको खुलेको हो । उनीहरूमध्ये ६ जनासँग भारतीय आधारकार्ड छ ।
विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै ‘शरणार्थी’ बनेर अफगान नागरिक समूहगत रूपमा नेपाल भित्रिन थालेपछि सरकारले सीमा बिन्दुमै तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी बढाउन बल्ल सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘आन्तरिक परिपत्र’ गरी विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाउन र भारतबाट भित्रिने सबैसँग सीमा बिन्दुमै सोधपुछ गर्न र परिचयपत्र हेर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि बर्मेली रोहिंग्या शरणार्थीलाई समेत मानव तस्करले झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको रानीलगायत नाका हुँदै भित्र्याएर समूहगत रूपमा काठमाडौं ल्याएको थियो । त्यसपछि भदौ २ मा गृहले बर्मेली रोहिंग्या र अफगानिस्तानमा तालिबानी सत्तामा आएपछि त्यहाँका नागरिकसमेत भित्रिन सक्ने जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिएर नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, उक्त निर्देशन प्रभावकारी भएन । सीमानाकामा प्रहरी र सशस्त्रका सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छन् । त्यस क्षेत्रमा दुवै निकायका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी पनि खटिने गरेका छन् । तर विदेशी बिनाकागजात घुसपैठ गर्दा न सादा पोसाकका प्रहरीले सुइँको पाए, न अध्यागमन र सीमा सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रणमा खटिएका संयन्त्रले नै ।
पछिल्लो पटक कात्तिक ३ मा भारतको सुनौली हुँदै रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट प्रवेश गरी एकै परिवारका १ बालक, २ किशोरी गरी ५ सहित ११ अफगान नागरिक ‘भारतीय आधार कार्ड’ देखाएर काठमाडौंसम्मै आए । त्यसपछि भने विदेशी नागरिकका गैरकानुनी घुसपैठ र प्रवेश बढ्न थालेको र यसलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न पछिल्लो कदम चाल्नु परेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।
प्रहरी र सशस्त्रले अफगानिस्तानी नाकाबाट घुसपैठ गरी प्रवेश गरेर काठमाडौं आइसकेपछि मात्रै सुइँको पाएका थिए । त्यही क्रममा अनुसन्धान गरी सोमबार बिहान सिनामंगलको एक होटलमा प्रहरीले छापा मारेर ११ जनालाई पक्राउ गर्यो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सबै जनालाई थप अनुसन्धान गर्न अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको छ । पक्राउ परेका अफगान नागरिकबाट भारतीय आधारकार्ड’ समेत बरामद भएको छ । आधारकार्ड सक्कली हो वा सीमा पार गर्न बनाइएको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ । उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको छ ।
विभागले उनीहरूलाई जुन देशबाट आएका हुन्, जरिवाना असुलेर उतै फर्काउने वा अरू प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेको आरोपमा कैद/जरिवाना गराएर थुना/कारागार पठाउने विकल्प छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको र मंगलबार विस्तृत अनुसन्धान गरी यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिइने बताए । उनीहरूलाई विभागको ‘डिटेन्सन सेन्टर’ मा राखिएको छ । भट्टराईले देशभरका अध्यागमन कार्यालयलाई पनि विदेशी नागरिकको निगरानीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
सीमा बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले देखाएका परिचयपत्रमाथि पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्न गृहले मातहत सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । गृहले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी नागरिकको घुसपैठ र गैरकानुनी प्रवेश निरुत्साहन गर्न भन्दै कोठाभाडामा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा आधिकारिक परिचयपत्र खुल्ने कागजात राख्न पनि घरबहाल लगाउनेसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाल–भारत १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइको खुला सिमाना छ । करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइ रहेको नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट भिसाबिना कोही पनि वारिपारि गर्न पाउँदैनन् । खुला सिमानाका कारण भारतसँगको नाका व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले सुरक्षा जाँचमा हेलचेक्य्राइँ गरिएको पाइए नाकाका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमाथि नै कारबाही हुने बताए । बेलहियाबाट नेपाल छिरेका अफगान नागरिकको समूह काठमाडौं आएलगत्तै नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को कार्यालयको शरणमा पुगेका थिए । यूएनएचसीआरले यस विषयमा सरकारलाई समेत पत्तै नदिई गुपचुप राखेको थियो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा यूएनएचसीआरले गैरकानुनी भित्रिएका विदेशीलाई गोप्य रूपमै ‘शरणार्थीका रूपमा अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध’ मिलाएको खुल्यो ।
काठमाडौं आइपुगेका शरणार्थीलाई अस्थायी बसोबासका लागि कोठाभाडामा खोजेर राखेको थियो । त्यसपछि सरकारले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तैनाथी र चेकजाँचलाई बढाउन निर्देशन दिएको हो । यूएनएचसीआरको कार्यालयसँग पनि यस विषयमा जानकारी माग गरिने गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए । पछिल्लो समय गृहयुद्धको चपेटामा परेका बर्मा, इराक, इरान र अहिले अफगानिस्तानबाट समेत गैरकानुनी रूपमा विदेशी नेपाल भित्रिएर ‘शरणार्थी’ का रूपमा बस्ने गरेका छन् । बर्माबाट आएका ४ सयभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी काठमाडौंमै छन् ।
तिब्बती र भुटानीबाहेककालाई नेपालमा ‘शरणार्थी’ मानिँदैन । तर, बिनाकागजातका यस्ता विदेशीलाई यूएनएचसीआरले संरक्षण दिने गरेको छ । उसले ग्रहण गरेका यस्ता विदेशीको संख्या मात्रै २० हजारको हाराहारी पुगिसकेको छ । कपनमा मात्रै ४ सय ‘अवैध रोहिंग्या शरणार्थी’ बस्छन् । नाकामा सुरक्षा कमजोरीकै कारण उनीहरू भारतबाट भित्रिएका थिए । पछिल्लो समय अफगान नागरिक मानव तस्करको सेटिङ र सीमानाकामा सुरक्षाकर्मी एवं अध्यागमन प्रशासनको लापरबाहीका कारण सहजै भित्रिए ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात ‘शरणार्थी’ बनेर भित्रिएका विदेशी नागरिकलाई बेलैमा कानुनी दायरामा ल्याउन र सीमा क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कता र सुरक्षा जाँचमा कडाइ नगर्ने हो भने यो विषय विकराल बन्न सक्ने तर्क गर्छन् । ‘द्वन्द्वग्रस्त देशबाट गैरकानुनी रूपमा आएकालाई सानो संख्या भनेर सरकारले हल्का रूपमा लियो भने त्यो भोलि समस्या बन्ने छ । यस विषयलाई अहिले नै चनाखो भएर समस्या समाधानमा कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारत हुँदै भित्रिएकाको विषयमा कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।’
परिचयपत्रबिना कोठाभाडा नदिनू : गृह मन्त्रालय
परिचयपत्रबिनाका कसैलाई पनि घर/कोठा/अपार्टमेन्ट भाडामा नदिन सरकारले घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । ११ जना अफगान नागरिक भारतको बाटो हुँदै भैरहवाबाट काठमाडौंमा ‘शरणार्थी’ बनेर लुकीछिपी बसेको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले कोठाभाडामा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा घरबहालमा बस्नेको परिचयपत्र माग्न सार्वजनिक रूपमै अपिल गरेको हो । परिचयपत्रबिनाका कसैलाई पनि काममा नलगाउन पनि गृहले आग्रह गरेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्