काठमाडौं : ऋण माग्न बैंक जानुहोस्, भनिन्छ, ‘पैसा छैन। पछि आउनुहोला।’
आफ्नो निक्षेप झिक्न सानोतिनोमा गाह्रो परिसकेको छैन, अलि धेरै जानासाथ पाइन्न।
यसबारे एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘बैंक जानुहोस्, बरु रगत दिन सक्छौं, पैसा दिन सक्दैनौं भन्छन्। अर्थतन्त्र यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ?’
आखिर समस्या बैंकको भन्दा अर्थतन्त्रको हो।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, साउनदेखि पुस १६ सम्म जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ। कर्जा प्रवाह भने ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीसमेत हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइसकेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै झन्डै ८ खर्ब ऋण प्रवाह गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारे विकासरूपी सरकारको खर्च बढेपछि बैंकमा निक्षेप बढेको थियो र अहिलेसम्म बैंकहरूले त्यसैले तानतुन पारेर ऋण दिइरहेका छन्।
‘बैंकमा निक्षेप आउने भनेको रेमिट्यान्स आप्रवाह, निर्यात र सरकारको खर्चबाट हो,’ नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भन्छन्, ‘यो वर्ष रेमिट्यान्सको आप्रवाह केही घटे पनि निर्यात बढेर त्यो पूर्ति भएको छ। यद्यपि सरकारी खर्च भने बढ्न सकेको छैन।’ यो वर्ष सरकारको खर्च निकै शिथिल छ। पुस मसान्तमा आर्थिक वर्षको आधा अवधि अर्थात ६ महिना बित्छ तर सरकारले वर्षभरिमा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विकास–निर्माणमा खर्च गर्ने गरी पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको भएपछि पुस १८ सम्म मुस्किलले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ।
‘सरकारले बजेट खर्च गरेपछि त्यो पैसा ठेकेदारकहाँ हुँदै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मिसिनरी आपूर्तिकर्ता, श्रमिक, परामर्शदातालगायत विभिन्न पक्षबाट प्रवाह हुँदै बजार चलायमान गराएर बैंकमा पुग्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘त्यो चक्र पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।’
सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फका क्रियाकलाप बढ्न जरुरी छ। एकातिर सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर बैंकहरू पनि निजी क्षेत्रलाई चलायमान गराउने गरी कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
किन आएन बैंकमा पैसा ?
बैंकमा निक्षेप संकलनमा यो वर्ष ठूलो गिरावट आउनुको कारण भने अध्ययनकै विषय छ। हामीकहाँ आयात बढ्दा र सेयर बजार बढ्दा रेमिट्यान्समा गिरावट आउने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको समयमा आयात घट्दा २०७७ असारमा एक महिनामा एक खर्ब रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्रियो। तर, जब आयात बढ्न थाल्यो, त्यसपछि रेमिट्यान्स घट्न थालेको देखिन्छ। आयातमा न्यून बिजकीकरण गर्ने र त्यसको भुक्तानी हुन्डीमार्फत फछ्र्योट भएको राष्ट्र बैंकको आशंका छ। विगतदेखि नै सेयर बजार उकालो लाग्दा पनि रेमिट्यान्स घट्ने गरेको छ। सेयर बजारमा आर्जन गर्नेले पनि हुन्डीमार्फत पैसा विदेश पुर्याउँदा रेमिट्यान्स घटेको हुनसक्ने आशंका छ।
यस वर्ष जेठ महिनामा रेमिट्यान्स अचानक धेरै घटेको छ। ‘घुसखोरी, चन्दा तथा अन्य अपराधिक कार्यबाट कमाएको पैसासमेत विदेशमा व्यवस्थापन हुने हुँदा हुन्डी निकै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्।
गत वर्षदेखि नै कर्जाको माग अत्याधिक बढेको छ। कोरोना महामारीले प्रताडित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान नै नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा रह्यो। राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा ब्याज पुँजीकरण (पाकेको ब्याजलाई पनि साँवामै गाभ्ने) लाई नयाँ कर्जाका रूपमा व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको थियो। ‘तर, कसिकसाउ गर्दा पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास (बिजनेस कन्फिडेन्स) नै खत्तम हुने हो कि भनेर बैंकहरूलाई सामान्य नैतिक दबाब मात्र दिइएको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कर्जाको ब्याज तिर्न पुनः कर्जा दिएको भनेजस्तो ऋण सदाबहार (इभरग्रिनिङ) गर्ने क्रम देखियो।’
उनका अनुसार ब्याज पुँजीकरण नै पुनः नयाँ ऋणका रूपमा गएकाले पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको हो। गत वर्ष ऋणको माग अत्याधिक भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा त्यो गति केही धीमा हुने अपेक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए।
‘आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ऋणको वृद्धिदर ३१ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यो अत्यधिक हो। अब यो गति केही मन्द हुने अपेक्षा गरेका छौं। किनभने ऋणको माग यसरी एकोहोरो बढ्न त्यो आर्थिक क्रियाकलापमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।’ बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि ब्याज आम्दानी नै हो। अर्थात्, ऋणबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट नै बैंकहरूले कमाउने हो। नाफा घट्ने दबाबमा बैंकहरूले पनि ऋण ठेल्ने (पुस लेन्डिङ) बढाएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले नै नियामकले तोकेको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने सीमा मिचिसकेका छन्। पुस महिनामा राजस्व दाखिला गर्न बैंकबाट थप निक्षेप बाहिरिँदा यो अवस्था अझै चिन्ताजनक हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। पुसमा आयकरको पहिलो ४० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप केही फिर्ता हुनसक्ने आँकलनसहित अर्थ मन्त्रालयले केही साता अघिमात्रै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम ८० प्रतिशतसम्म बैंकको निक्षेप मानेर आयात र व्यापारबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यो उपायले दीर्घकालीन समाधान नदिने बैंकरहरू बताउँदै आएका छन्।
१९ वाणिज्य बैंकले सीमाभन्दा धेरै ऋण दिए
समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतको सीमामा राख्नुपर्छ। अर्थात्, बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप लियो भने त्यसबाट ९० रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न पाइन्छ तर १० रुपैयाँ तरलता राख्नुपर्छ।
कर्जाको माग अत्याधिक हुने तर ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप नआएपछि केही बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात असन्तुलित बनेको छ। पुस १७ गतेसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार क, ख र ग वर्गकै बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात औसत ९७.६४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा वित्त कम्पनीको कर्जा–निक्षेप अनुपात अत्याधिक असन्तुलित भएको देखिन्छ। सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकको औसत ९१.२९ प्रतिशत, १७ वटा विकास बैंकको ९१.७७ प्रतिशत र १६ वटा वित्त कम्पनीहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात औसत ११४.६० प्रतिशत पुगेको छ।
वाणिज्य बैंक समूहमा कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, कृषि विकास बैंक, मेगा बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत माथि पुगेको छ। यसपछि प्राइमको ९४.५६, नेपाल एसबीआईको ९३.६२, नेपाल क्रेडि एन्ड कमर्सको ९३.०९, बैंक अफ काठमान्डूको ९२.३७, सिटिजन्सको ९२.१९ प्रतिशत छ। यसबाहेक सिभिल, एनएमबी, सेञ्चुरी, नेपाल र माछापुच्छ्रे बैंकको ९१ देखि ९२ प्रतिशतको बीचमा छ। यसपछि ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, नेपाल बंगलादेश, हिमालयन, नबिल बैंकको सीडी अनुपात ९० देखि ९१ प्रतिशतको बीचमा छ। तर, यसबाहेकका ८ वटा बैंकको यस्तो अनुपात भने सीमाभित्रै रहेको छ। सिद्धार्थ, सनराइज, एभरेस्ट, सानिमा, लक्ष्मी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य र प्रभु भने ९० प्रतिशत भित्रै बसेका छन्। अहिले प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भने कर्जा प्रवाह गर्नका लागि केही कुसन छ। प्रभु बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात सबैभन्दा कम अर्थात ८५.४२ प्रतिशत छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बैंकहरूले कर्जा वृद्धिअनुसार स्रोत संकलन गर्न नसक्दा खाडल बढी भएको स्वीकार गर्छन्। यद्यपि संकटै भएको अवस्था नभएको उनको तर्क छ। अझै बैंकले कर्जा मागअनुसारको धान्न सकेको छैन। कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेको उपाध्यक्ष अहिलेको तरलता अभावको समस्या कोभिडको समयमा ठप्प रहेका आर्थिक क्रियाकलाप एकैपटक खुल्दा त्यसले उत्पन्न गरेको प्रभाव भएको तर्क गर्छन्।
‘नियामक निकायले पनि कर्जा असुलीमा ऋणीलाई कारबाही नगर्ने सहुलियत दिएको थियो। पुनर्कर्जा जरिवाना नलाग्ने, नवीकरण पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना आदिमा सहजीकरण एवं सुविधा थियो। यो सबै कार्यले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र स्थायित्व बनाउने अभियान हो। हामीले पनि सोहीअनुसार परिचालन गर्यौं’, उनले भने।
आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएर एकैपटक फस्टाउँदा यस्तै अवस्था हुन्छ। ‘यसबीच भूकम्प गएको वर्ष र कोभिडको वर्षमात्रै तरलता अधिक भएर सहजता थियो। त्यतिबेला कर्जा विस्तार गर्न सकिएको थिएन। यसबाहेक कहिले तरलता कसिलो हुने कहिले खुकुलो हुने भइरहेको छ। यो अवस्था हिजोको दिनदेखि नै भोगिरहेको कुरा हो’, उनले भने। यद्यपि यो अवस्थालाई कम गर्न बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदरमा त निकै असन्तुलन देखिएको छ। देशभित्रैको स्रोतमा निर्भर भएकाले यस्तो स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ।
उत्पादनमा भन्दा अत्यधिक आयातमा निर्भर मुलुक र यसको व्यापारबाट उपभोग वस्तुमा बढी आधारित भएकाले प्रणालीमा यस्तो स्थिति आएको उनले प्रष्ट्याए। ‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु यसको कारण हो। चालू आवका लागि दुई पटक बजेट आयो। दुईतीन महिना त्यसमै बित्यो। त्यसले जुन गति दिन्थ्यो त्यो हुन सकेन। अर्को कुरा यसबीच चाडपर्व आयो। यस्तो बेला विकास निर्माणको कामभन्दा पनि उपभोग्य वस्तुमा बढी खपत भयो। यसो हुँदा पनि अहिलेसम्म प्रभाव परेको हो,’ उनले थपे, ‘यस्तै आयातीत वस्तुको मूल्य पनि उच्च भएको छ। अहिले डलरको मूल्य अकासिएको छ। आयातको आकार सोहीअनुसार भए पनि विदेशी मुद्रा विनिमय दर उतारचढाव हँुदा असर पुग्छ। यसो हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च भयो। किनभने रेमिट्यान्सबाट पनि अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।’ विगत वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणालीबाट गएको कर्जा कोभिडपछि कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणका कारण नफर्किएको उनको भनाइ छ।
१० विकास बैंकको छैन कर्जा क्षमता, बाँकी पनि कसिलो अवस्थामा यसैगरी विकास बैंकअन्तर्गतका १० वटाले सीमाभन्दा धेरै कर्जा दिएका छन्। यसमा कर्पोरेट, सप्तकोसी, ग्रीन डेभलपमेन्ट, साल्पा, महालक्ष्मी, सिन्धु, मितेरी, एक्सल, नारायणी र ज्योति विकास बैंक छन्। क्षेत्रीय स्तरका कर्पोरेटको सीडी रेसियो सबैभन्दा बढी अर्थात १०४.८१ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि लुम्बिनी, कामना, गरिमा, साइन, सांग्रिला, मुक्तिनाथ र कर्णाली विकास बैंक भने सीमाभित्रै छन्। कर्णाली विकास बैंकको सीडी भने सहज अर्थात ७१.६१ प्रतिशतमा छ।
राष्ट्रिय स्तरकाभन्दा क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकमा निक्षेप बाहिरिएको, नयाँ आइसकेको र प्रवाहित कर्जा नउठिसकेकाले सीडी अनुपात उच्च हुन गएको नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल बताउँछन् । कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.९ प्रतिशत रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओसमेत रहेका अध्यक्ष पोखरेल राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा अहिले तरलता सहज रहेकाले आत्तिइहाल्नु नपर्ने बताउँछन्।
सीडी अनुपात ९२.७५ प्रतिशत रहेको महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटा अपेक्षा गरेअनुसारको निक्षेपको वृद्धि घट्दा तरलतामा दबाब परेको धारणा राख्छन्। ‘बैंकले गत वर्षको पुनर्कर्जा तिरिसकेको छ। यो हुन्जेलसम्म स्रोतमा गणना गर्न पाएकाले कर्जा–निक्षेप अनुपात सहज भएको थियो। तर, अब केन्द्रीय बैंकले अबका लागि स्वीकृत गरिसकेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आएपछि सहज हुने अपेक्ष गरेका छौं।,’ नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका सचिवसमेत रहेका सीईओ देवकोटाले भने।
चार वित्त कम्पनीको कर्जा–निक्षेप अनुपात १०० नाघ्यो
हाल सञ्चालनमा रहेका १७ मध्ये ८ वटा कम्पनीले थप कर्जा दिने अवस्था छैन। अझ समस्याग्रस्तबाट भर्खर बाहिर भएका कम्पनीको हालत कमजोर छ। यसको उदाहरण नेपाल सेयर एन्ड मार्केट्स फाइनान्स लिमिटेड हो। यसको कर्जा–निक्षेप अनुपात नै ४७१.४९ प्रतिशत छ। यस्तै मल्टी फाइनान्सको ११३.६, जानकीको १०१.५२ र नेपाल फाइनान्सको १००.६८। यसपछि समृद्धि, गोरखा, प्रोग्रेसिभ र मञ्जु फाइनान्सको पनि ९० प्रतिशतमाथि सीडी रेसियो छ। यसबाहेकको सीमा भित्रै छ।
यसैक्रममा वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर समस्याग्रस्तबाट भर्खर उठेका कम्पनीको तरलता समस्या अधिक देखिए पनि अरूको ठीकै रहेको बताउँछन्। यद्यपि अब वित्त कम्पनीबाट कर्जा कम जाने उनले जानकारी दिए। किनभने केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमामा अहिलेदेखि नै रहने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ। ८४.८६ प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात रहेको गुडविल फाइनान्सका सीईओ रहेका अध्यक्ष तुलाधर बैंकहरूले उल्टो काम गरेको औंल्याउँछन्। ‘सुरुमा निक्षेप खोजेर कर्जा दिनुपर्नेमा कर्जा दिएर निक्षेप खोज्न थालेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। यद्यपि पुसमा तरलता दबाब देखिए पनि माघमा सरकारी खर्च हुने र प्रणालीमा रकम आउने अपेक्षा छ,’ उनले भने।
कमेन्ट गर्नुहोस्