काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम पौडेलले गृहसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आवश्यक कारबाही र अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवदेन पठाइएको जानकारी दिए। छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले गृहे आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको उनको भनाई छ।
समितिका संयोजक सूर्य थापाले गत गत सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो। भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो। समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको थियो।
समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव र कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसहित गोरखा मिडियाका जीबी राई, कुमार रम्तेल र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
गृहको निर्देशन पाएलगत्तै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आज जोशीलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका जोशीलाई आजै पोखरा लैजाने तयारी प्रहरीको छ।
कमेन्ट गर्नुहोस्