काठमाडौँ — भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध असन्तुष्ट जेन–जीको सोमबारको प्रदर्शनमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदा १९ जनाको ज्यान गएको छ । सुरक्षा चुनौतीप्रति बेवास्ता र जेन–जीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले दमनकारी नीति लिँदा सोमबारको अप्रिय घटना भएको सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
जेन–जी पुस्ताले केही सातायता सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार र नेताहरूका सन्तानको विलासी जीवनविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । सोही कारण सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो किड’ र ‘नेपो बेबिज’ ट्रेन्ड चलेको थियो । यसबीचमा सरकारले केही सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गर्दा जेन–जी झन् आक्रोशित भए र सोमबार प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे । तर, जेन–जीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीलगायत अधिकारीले प्रदर्शनलाई खिल्ली उडाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनको बन्दसत्रमा कसैले उकासेर जेन–जी पुस्ताले प्रदर्शन गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए । ‘जेन–जी पुस्ताको नाम लिएर जे पनि गर्न पाइन्छ ? जेन–जीले अलि बुझ्दैन पनि होला । अलि आलोकाँचो पनि होलान्,’ उनले भने, ‘सुन्दै छु, जेन–जी पुस्ताको विद्रोह भनेर भोलि गर्ने रे । जेन–जी पुस्तालाई भड्काउन खोज्नु बेकारको कुरा हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीलाई समेत अपमानित गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘नेपालका नाम कहलिएका ठूला बुद्धिजीवीहरू आफैं स्वतन्त्र छैनन् । स्वतन्त्र चिन्तन गर्न सक्दैनन् । घाक बुद्धिजीवीको घाक पत्रिकामा एउटा अन्तर्वार्ता देखेको थिएँ । मेसेज बुझ्न नसक्ने, म्यासेन्जरमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्ने क्या बौद्धिकता प्रकट भएको छ,’ उनको आक्रोश थियो, ‘टाट उल्टिएको बौद्धिकता कहाँनेर छ भने देशको संविधान, कानुनमा बाँधिनुपर्छ भन्ने कुरा चुइक्क बोल्न सक्दैनन् । बौद्धिकताको दिवालिया त्यहाँनेर छ ।’ आइतबार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले ‘जनताको ‘म्यासेज’ बुझ्नुको सट्टा ‘म्यासेन्जर’ माथि आक्रमण भएको’ बताएका थिए ।
प्रदर्शनको विश्लेषण गरी त्यसअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसक्नु र सरकारको निरंकुश शैलीका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको नेता भीम रावलले बताए । ‘सरकारले कुनै पनि सुरक्षा प्रबन्ध नगरी एकैचोटि चरम दमन गर्यो । सम्भवतः यो इतिहासकै निरंकुश र अत्याचारी दमनका रूपमा देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘यसको निन्दा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जो–जो सम्बन्धित छन्, छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका उपमहासचिव एवं पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सरकारले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमनकारी नीति लिएको बताउँछन् । ‘दुईदलीय गठबन्धनले जनअधिकार कटौती गर्यो, सर्वसाधारणका असन्तुष्टि सुनेन,’ उनले भने, ‘जसले एकपछि अर्को यस्ता घटना भइरहेका छन् ।’ सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्दा यो रूपको प्रदर्शन होला भन्ने आकलन सरकारले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा आर्थिक, सामाजिक असर पर्न सक्छ, त्यसविरुद्ध कडा संघर्ष हुन सक्छ भनेर केलाउन नसक्नु सरकारको असफलता हो,’ बस्नेतले भने । सोमबारको घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए ।
सोमबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रदर्शन हुने जानकारी भए पनि यस्तो घटनाको अपेक्षा गरेर पूर्वतयारी नभएको स्वीकार गरेका थिए । ‘प्रदर्शन उत्तेजित भएको खण्डमा पनि सामान्य बल प्रयोग गर्नु भनेर मैले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखलाई साथमा राखेर निर्देशन दिएको थिएँ । बढी नै उत्तेजित भयो भने पानीको फोहरा र लाठीचार्जसम्म गर्नू तर गोली नहान्नु भनेको थिएँ,’ राजीनामा दिनुअघि गृहमन्त्री लेखकले बैठकमा भने, ‘घटना भइसकेपछि के भएको हो भनेर दुवै प्रहरीका प्रमुखलाई बुझ्दा उनीहरूको भनाइ संसद्भित्र प्रवेश गरेर आगजनी गर्ने स्थिति भइसक्यो, स्थिति हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जान थालेपछि गोली चलाउनुपरेको हो भनेर भनेका थिए ।’
बैठकमा यस्तो स्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजक भनाइ पनि मुख्य जिम्मेवार रहेको भनाइ कतिपय नेताहरूको थियो । समाज र नागरिकलाई भड्काउने काम शासन सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्रीबाटै हुनु दुःखद भएको कांग्रेसका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले जेन–जी पुस्तालाई उत्तेजित बनाउने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्री आफैंले सामाजिक सञ्जालमा कसरी जेन–जी पुस्ताको अभियान चलिरहेको छ, उनीहरू के गर्दै छन् ? उनीहरूलाई क–कसले समर्थन गरिरहेका छन् भनेबारेमा अध्ययन थिएन । केटाकेटीहरूको आन्दोलन हो । आउँछन् । कराउँछन् । फर्कन्छन् भन्ने बुझाइ भयो,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘बानेश्वर वरपर त्यत्रो आन्दोलन हुँदा गृहमन्त्री लेखक भने संसदीय समितिको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारका निर्णयको प्रतिवाद गरिरहेका थिए ।’ मध्याह्न १२ बजे बानेश्वर वरपर तोडफोड र आगजनीले स्थिति तनावपूर्ण भइरहेको थियो । तर, गृहमन्त्री लेखक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै बैठकमा अल्झेर बसिरहेका थिए ।
कांग्रेसका अधिकांश नेताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा समेत नभएको घटना यस पटक भएको भन्दै यसमा सरकारको सुरक्षा रणनीति पूर्ण रूपमा असफल भएको बताएका छन् । यसलाई लिएर कतिपयले कांग्रेसले तत्काल सत्ता छाड्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपय नेताले कांग्रेसले सर्वदलीय या राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्
चीन भ्रमणमा रहेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा रहनुको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सरकारबाट अलग हुनुपर्ने बताए । सरकारले आफ्नो अलोकप्रियता ढाकछोप गर्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको कोइरालाको आरोप छ । कांग्रेसका अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले पनि सरकार असफल भएको निष्कर्ष कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सुनाएका थिए । उनले पार्टी तत्काल सरकारबाट अलग भएर राष्ट्रिय वा सर्वदलीय सरकार निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए । गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ट सहमति थिएन । ‘यस्ता घटना र परिस्थितिहरू भइरहन्छन्, गृहमन्त्रीले त्यसको सामना गर्ने हो, राजीनामा दिने होइन,’ देउवाको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जाल खोल्ने विषयमा भने देउवाले बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेलिफोन गरेर आग्रह गरेका थिए । पार्टी पदाधिकारीको बैठकले सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने निर्णयलाई गृहमन्त्री लेखकले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
एक्सले भ्रष्टाचारी भनेकामा ओलीको आक्रोश
सामाजिक सञ्जाल एक्सले नेपाललाई भ्रष्ट र पारदर्शी नभएको मुलुकका रूपमा चित्रण गर्दै दर्ता प्रक्रियामा नआउने पत्र पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्सको पत्र उद्धृत गर्दै बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल नखोल्ने बताएका थिए । तर, सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति देउवाले दबाब दिएपछि सामाजिक सञ्जाल खोल्न सरकार तयार भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयले फेसबुक, एक्स, युट्युबलगायतका प्लाटफर्महरूलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । यो आग्रहलाई एक्सले बेवास्ता मात्रै नगरेर भ्रष्ट र पारदर्शी नभएको मुलुकमा दर्ता नगर्ने भनेर पत्र पठाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई निरन्तरता दिने कि खुलाउने भन्ने बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल एक्सले पठाएको पत्र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पढेरै सुनाउन लगाएका थिए । ‘भ्रष्टको देशमा दर्ता गर्न आउँदिन भनेर भन्ने ? हामीले तपाईंहरूले दर्ता गरेर चलाउनुहोस्, नाफा कमाउनुहोस् भन्दा पनि एउटा सार्वभौम मुलुकलाई त्यसरी भन्ने ? अरूलाई सह्य होला तर मलाई हुँदैन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।
त्यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जेन–जी पुस्ताले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए । भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता र सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्छ भन्ने पौडेलको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय सवाल जवाफसमेत गरेका थिए । ‘आन्दोलनमा घुसपैठका कारणले मात्रै यत्रो घटना भएको हो भनेर सरकार उम्कन हुँदैन । हामीले जेन–जी पुस्ताले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं भने भोलि झन् आन्दोलन चर्कन सक्छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पौडेलको भनाइ थियो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्