काठमाडौं — कार्यकारी प्रमुखमा पहिलो महिला को होला ? लामो समयदेखि धेरै नेपालीको मनमा उठेको सवालले उत्तर पाएको छ- सुशीला कार्की । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहले भ्रष्टाचार, अनियमिता र मनोमानी शासनमा अभ्यस्त दलहरूको रजगज त ढाल्यो नै, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पहिलो पटक महिलालाई बसायो । अति छिटो गरी भएको सत्ता उथलपुथलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गरिदिएको छ ।
भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि जेन-जीको रोजाइमै कार्की प्रधानमन्त्री भएकी हुन् । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डादेखि राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा भएका बहुपक्षीय छलफल शुक्रबार निष्कर्षमा पुगेसँगै कार्कीका लागि सिंहदरबारको बाटो तय भएको हो । शुक्रबार नै उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिइसकेकी छिन् ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकी प्रधानन्यायाधीश
७३ वर्षीया कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । उनले २०७३ असारदेखि २०७४ जेठसम्म प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । सर्वोच्चको नेतृत्वको रुपमा पनि आफ्नो स्वभाव र शैली कायम राखेकै कारण उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता समेत भएको थियो ।
कार्यकालको अन्तिमतिर २०७४ वैशाख १७ गते सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, सीमित न्यायाधीशलाई मात्रै राखेर इजलास गठन गर्ने गरेको र आफूले भनेजस्तो फैसला गर्न निर्देशन दिएको, अदालतमा न्यायाशीधहरूबीच गुटबन्दी गरेको, नेपालको संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको जस्ता कारणसहित २४९ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।
संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बित भइन् । तर महाभियोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले वैशाख २२ मै उक्त प्रस्ताव नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नभएको बतायो । साथै महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न र कार्कीलाई यथावत् रुपमा आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि उनी वैशाख २४ मा सर्वोच्च फर्किएकी थिइन् ।
आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुमा केही कारण उनले बताउने गरेकी छिन् । आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’ मा उनले आफू सरकार चलाउनेको मतियार नहुनु र कानुनबमोजिम बाहेकका काम नगर्नुलाई महाभियोगको कारण मानेकी छिन् । खासगरी सुडान घोटाला काण्डको फैसलालाई आफ्नो पालामा रोक्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आफू प्रधानन्याायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दा एवं ठूला माफिया र दलालको चलखेल भएका मुद्दाहरूको भटाभट फैसला भएकाले दुई नम्बरी धन्दा गर्नेहरूको होसहवास उडेको उनको विश्लेषण छ ।
महाभियोग प्रस्तावमा पनि ठोस रुपमै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय उल्लेख गरिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो । तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू अगाडि रहेको भन्दै अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । यसलाई सत्ता पक्षले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारविपरीत भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
जेठ १५ मा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइयो । यद्यपि यही महाभियोगलाई लिएर तत्कालीन सत्ता साझेदार दुई दल कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्व शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमाथि अझै आलोचना हुने गर्छ ।
निडर र आँटिली न्यायाधीश
२०६५ माघ ३ मा न्यायाधीश भएर अदालत छिर्नुअघि संसदीय सुनुवाइमा उनको भनाइ थियो- ‘न्याय र कानुनले दिने सबै काम गर्छु तर घुस नखाएर देखाउँछु ।’ ८ वर्ष ५ महिना १५ दिन न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा आफूले त्यो वचन पूरा गरेको उनले आत्मकथामा लेखेकी छिन् । ‘१ रुपैयाँ पनि घुस खाइनँ । मुलुकका निम्ति यत्तिको अडान लिन सकेँ, त्यसैमा गर्व गर्छु’, उनले लेखेकी छिन् ।
निडर र आँटिली स्वभावकी उनले महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गरेकी छन् । त्यसैमध्येको एक हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति खारेज ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएपछि उनलाई सघाउन गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार, उनी २०७० वैशाख २५ उनी नियुक्त भए । उनको नियुक्तिविरुद्ध वैशाख २९ मा दायर भएको रिट असोज ८ मा खारेज भयो ।
तर पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेपछि कार्की नेतृत्वकै इजलासले २०७३ भदौ ३१ मा नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको पाएको र तत्काल आदेश गर्न उपयुक्त देखिएकाले पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आदेश दियो ।
लोकमानको जगजगी चलेको समयमा लोकमान जोडिएको यस मुद्दाले न्यायालयमै सकस पैदा गरेको र आफूलाई पनि भारी नै परेको कार्कीको भनाइ छ । यस आदेशले मुलुकभर सनसनी उत्पन्न गरायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समेत लोकमान बाझेका थिए । दाहालले आफूलाई गरेको आग्रहलाई आत्मकथामा उल्लेख गरेकी छिन्- ‘यो मुद्दा मेरो पालामा फैसला गर्नु भएन । मेरो कार्यकाल सात महिना बाँकी छ, जसरी पनि समय टारिदिनुपर्यो ।’
राजनीतिक र कर्मचारी वर्ग लोकमानसँग थरथर भइरहेको बेलामा कार्की डटेर अघि बढेकी थिइन् । अन्ततः २०७३ पुस २४ मा न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले लोकमानको नियुक्ति बदर गर्ने उत्प्रेषण जारी गर्यो । यससँगै लोकमान त्रासदीबाट सबैले मुक्ति पाए ।
२०६८ फागुन १० मा बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला पनि कार्कीसहितको इजलासले गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले विशेषको फैसलालाई सच्याउँदै गुप्ताले ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ ७ पैसा बराबरको चल–अलच सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो । फैसलापछि मन्त्री गुप्ता सर्वोच्चबाटै जेल चलान भएका थिए ।
गुप्ताको मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा पनि आफूमाथि दबाब बढाइएको कार्कीको भनाइ छ । लेखेकी छिन्, ‘गुप्ताको मुद्दा किनारा लगाउँदै गर्दा मलाई धेरै खाले दबाब आए । मुद्दाको फैसला हुने दिनसम्म एउटा अनौठो फोन निरन्तर आइरह्यो । फोनमा ढोका खोलेको र बन्द गरेको आवाज आउँथ्यो । धेरै मानिसहरूको सामूहिक बोली सुनिन्थ्यो । फोनको परबाट धम्कीपूर्ण भाषामा मलाई थर्काउने काम हुन्थ्यो ।’
त्यस्तै, कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले सुडान घोटलाको फैसला पनि गरेको थियो । २०७४ वैशाख १७ को फैसलाले पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द्र ठकुरीलाई जेल सजाय तोकेको थियो ।
बीपीले लगाए सीआईडीको आरोप
२००९ जेठ २५ मा विराटनगरमा जन्मिएकी कार्कीले आफ्नो हिम्मतको स्रोत हजुरआमालाई बताउने गर्छिन् । ‘सानो उमेरमै विधवा भए पनि हजुरआमा हक्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँको एकल जीवनलाई कसैले हेप्ने आँट गर्न सकेनन् । बरु उहाँको साहसलाई छिमेकीहरू पनि प्रशंसा गर्थे’, कार्कीले आत्मकथामा लेखेकी छिन् ।
उनका पिता डिल्लीबहादुर कार्की सात सालको क्रान्तिमा मुक्ति सेनाको तर्फबाट लडेका थिए । त्यसपश्चात लामो समय कांग्रेसप्रति नै आस्था राखे पनि जीवनको उत्तररार्धमा निष्क्रिय बन्दै गएका थिए । तैपनि राजनीतिक परिवारमा सुशीलाको पनि हुर्काइबढाइ भयो । उनी पनि विद्यार्थी कालमा कांग्रेस निकटकै विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय भएकी थिइन् । नेविसंघको सदस्यता पनि लिइन् ।
कार्कीले उच्च शिक्षाका लागि बनारस गएका बेलामा बीपी कोइरालासँग पनि संगत गरेकी थिइन् । उनी केही समय सारनाथस्थित बीपीको परिवारमा समेत बसेकी थिइन् । त्यसक्रममा बीपीको जीवनशैली र अध्ययनप्रतिको मोहले उनलाई प्रभावित पारेको थियो । सारनाथबाट होस्टल पुगेपछि पनि सम्बन्ध राम्रै थियो । पछि बीपीले उनलाई आफैंविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाइदिन्छन् । भन्छन्, ‘तिमी त कता हो, कता ! आजभोलि दिल्लीमा नेपाली दूतावास धाउँछ्यौ रे ! हमाीले त हाम्री छोरीजस्तै ठानेर विश्वास गरेका थियौँ । तिमीले धोका दियौ । यस्तो धोका दिने मान्छे यहाँ किन आउनु ? तिमी अबदेखि यहाँ नआऊ । हामीविरुद्ध काम गर्ने, हामीकहाँ किन आउने ?’
उनी छाँगाबाट खसेजस्तो हुन्छिन् । ‘म त खुब खुसी हुँदै बनारसमा पीएचडी गर्दैछु भनेर उहाँलाई सुनाउन गएको थिएँ । सीआईडीको उपाधि पाएर पो फर्किएँ । नरमाइलोको उत्कर्ष थियो त्यो’, आत्मकथामा उनले लेखेकी छिन् । पछि बीपी वरपरको समूहबाटै पञ्च सरकारको गुप्तचरको आरोप खेप्छिन् । उनको संगत नगर्न सुझाव व्यक्त हुन्छ ।
देशभित्र अराष्ट्रिय तत्व र देशबाहिर कांग्रेसविरोधी ठानिएपछि उनले जीवनको बाटो मोडिन् । नेपाल फर्केर कानुन पास गरी वकालत गर्ने निर्णय लिइन् ।
कांग्रेसले क्रान्तिका लागि रकमको जोहो गर्ने उद्देश्यले २०३० जेठ २८ विराटनगरबाट उडेको विमान अपहरण गरेको थियो । त्यसमा संलग्न एक पात्र थिए दुर्गा सुवेदी । २०४६ मा कार्कीको विवाह उनैसँग भएको हो ।
वकालतदेखि सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म
२०३५ माघ पहिलो हप्तादेखि धरानबाट वकालत जीवन सुरु गरेकी हुन्, कार्कीले । २०३७ को जनमत संग्रहका बेलामा बहुदलको पक्षमा र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाकै पक्षमा खुलेर लागिन् । यद्यपि उनी मूलभूत रुपमा वकालतमै जमेकी थिइन् । ३१ वर्षको वकालतपछि भने २०६५ पुस ३१ मा उनको जीवनले गुणात्मक फड्को मार्यो ।
त्यस दिन मोरङ जिल्ला अदालतबाट बहस सकेर निस्कँदै गर्दा इजलासबाहिर कुरिरहेका एक जना कर्मचारीले उनलाई न्यायपरिषद्बाट खोजी भएको भन्दै एउटा फोन नम्बर दिए । उनले फोन गरिन् र थाहा पाइन्, न्याय परिषद्ले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न चाहेको रहेछ । उनी तयार हुन्छिन् ।
माघमा उनी काठमाडौं आइन् र भोलिपल्ट संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगिन् । सुनवाइ सकिन् । माघ ९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद श्रेष्ठबाट शपथ ग्रहण गरेपछि औपचारिक रुपमा न्यायाधीश यात्रा सुरु गरिन् ।
शपथ लिएको दुई दिनपछि सर्वोच्च प्रशासनले उपलब्ध गराएको गाडीका चालकले उनलाई सुझाउँछन्, ‘बेन्चमा बसेका बेला एकथरी मानिस ढोग्न आउँछन्, ढोग नफर्काउनुहोला श्रीमान् !’ आत्मकथा ‘न्याय’ मा उल्लेख भएअनुसार उनले कारण सोधेपछि चालकले जवाफ दिन्छन्, ‘ढोगभेट त पैसा खाने तरिका हो । न्यायाधीशलाई ढोगेको र ढोग फर्काएको देखाएर ‘देख्यौ मैले न्यायाधीश चिनेको छु’ भनेर पैसा खाने धेरै हुन्छन् ।’
२०६५ मा अस्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०६८ मा स्थायी न्यायाधीश बन्छिन् । समयक्रममा अनेक अनुभव, सुझाव र अभ्यासले उनी परिपक्व न्यायाधीश बन्छिन् । र पालो थियो प्रधानन्यायाधीशको । त्यो पनि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २०७२ चैत ३० मा उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा कार्कीलाई बाटो खुल्यो । तर उनी २०७३ असार २५ सम्म कायममुकायम भएर बस्नुपर्यो । भ्रष्टाचार तथा मानवताविरुद्धका मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष जोडिने कांग्रेस र माओवादीले आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेको उनको दाबी छ । यद्यपि, उनी प्रधानन्यायाधीश बन्छिन् । २०७३ असार २७ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथ खाएर इतिहास रच्छिन् ।
सार्वजनिक जीवनमा सार्वजनिक सरोकार
२०७४ जेठमा न्यायालयको उच्चतम पदबाट अवकाश पाएपछि कार्कीले सादगी जीवन जिउँदै आएकी छन् । यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि पदाशक्तिभन्दा बाहिरै रहिन् । खासगरी आफ्नो पेशागत जीवनमा कुनै पनि पार्टीको निकट नरहेको र सबै पार्टीको कमीकमजोरीको खरो आलोचना गर्ने स्वभावका कारण उनी पार्टीहरूको प्यारो भएको पनि देखिँदैनथ्यो ।
प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशपछि पनि उनी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा एक्लै र सामूहिक रुपमा बोल्दै र लेख्दै आएकी थिइन् । बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, शासकीय कमजोरी जस्ता विषयमा उनीसँग ‘आगो ओकल्ने’ क्षमता भएका कारण पनि लोकप्रिय मानिन्छिन् । बेथितिका कैयौं अभियानविरुद्ध उनी सडकमा समेत उत्रिने गरेकी छिन् । भदौ २३ को प्रदर्शनमा १९ जनाको हत्या भएपछि पनि उनी सरकारी दमनका विरुद्ध सडकमै उत्रिएकी थिइन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा गरेको संसद् विघटनविरुद्ध पनि उनी उभिएकी थिइन् । उनीसहित चार पूर्वप्रधानन्याायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठले २०७७ पुस २४ मा विज्ञप्ति जारी गरेर विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए । २०७८ जेठ १४ को विज्ञप्तिमा भने संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण सिर्जित विग्रहको पृष्ठभूमिमा २०७८ कात्तिक ८ मा उनीहरूले नै विज्ञप्ति निकालेर भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।’
कमेन्ट गर्नुहोस्