सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने रटान लाग्दै आए पनि सरकारले यस पटक खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने, फागुनको निर्वाचनका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने र आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 

खरिदमा बन्देज, भ्रमणमा लगाम

सरकारले खर्च कटौतीका लागि एक दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको छ, जस अन्तर्गत अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र गर्नैपर्ने पनि सरकारी हलमा गर्नुपर्ने भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारी स्रोतमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य जान पाइने भएको छ । 

निर्णय अनुसार मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष हुने छैन । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि उपलब्ध हुने छैन । प्रेस समन्वयका अतिरिक्त नियुक्ति नगरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाटै त्यस्तो कामको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै सरकारले राजदूतको नियमानुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिदिएको छ । संस्थानमा रिक्त कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भएको छ । 

खर्च कटौतीका लागि सरकारले खरिदमा लगाम लगाएको छ । महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने सरकारको निर्णय छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम कसैले पनि सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । खर्च कटौतीको अर्को उपायका रूपमा सरकारले मितव्ययी आचरण अपनाउने निर्णय पनि गरेको छ, जसका लागि विद्यमान जनशक्तिबाट हुने काम बाह्य सेवा परामर्शबाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको र व्यापारिक क्षेत्र एवं प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

मितव्ययी बन्न सरकारले पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कार्यालयका सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गरेर उपयोग गर्नुपर्ने छ । 

स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाउने भएका छन् । 

अबदेखि सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराख्ने भएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

नयाँ आयोजना रोक्का 

सरकारले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का राख्ने भएको छ । त्यस्तै पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्ट भएका साना आयोजनाले पनि बजेट पाउने छैनन् तर विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिने सरकारले जनाएको छ । 

भइपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुस्ट बजेट राखी आयोजना पहिचान नभएको हुँदा त्यसको पनि बजेट रोक्का राखिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने खुदे्र/टुक्रे आयोजनाको पनि बजेट रोक्का हुने भएको छ । 

रोक्का रहेका आयोजनामध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने भएको छ । सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई भने मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रवेश गराइने भएको छ । सङ्घ सरकारबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिबाट नगराइने भएको छ । त्यस्तै आयोजना टुक्य्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

यसबाहेक सरकारले सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा सुरु गर्ने भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहतमा ल्याइने भएको छ । प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले अबदेखि एकभन्दा बढी सवारीसाधनको सुविधा पाउने छैनन् । त्यस्तै सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण निर्जीवन बिमा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

‘कानुनबमोजिमको सेवा सुविधामा असर नपर्ने’

अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कानुनबमोजिमका सेवाका सर्तको सुरक्षा र वृत्ति विकास एवं सेवा, सुविधामा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नलिने जानकारी गराउनुभएको छ । मन्त्री खनालद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनबमोजिमका सेवा सुविधाबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गरिने छैन । प्रक्रियागत सरलता, शीघ्रता र पारदर्शीतासहितको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अविच्छिन्नता सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम राखिरहन सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।” 

पुनर्निर्माण कोष स्थापना 

यसैबिच जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ । सरकारले उक्त कोषमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ । 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा धेरै सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा पनि सोही किसिमको क्षति भए पनि धेरैले बिमा गरेका कारण त्यसबाट क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छ तर सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा नभएका कारण सरकार स्वयम्ले   यसका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसका लागि पनि ठुलो खर्च लाग्ने र भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न थप रकम लाग्ने भएपछि सरकारले कोषबाट रकम जुटाउने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त कोषमा सहयोग गर्न मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि अपिल गरेको छ । उक्त कोषमा व्यक्तिगत रूपमा पनि योगदान गर्न सकिने छ । यसरी योगदान गरेबापतको रकम चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाइने सुविधा मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा उक्त कोषको खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । योगदानकर्ताले १९६०१००१०२०७०००४ नम्बरको खातामा रकम योगदान गर्न सक्छन् । अथवा सोझै क्युआरमार्फत पनि कोषमा रकम सहयोग गर्न सकिने छ ।