काठमाडौँ, चैत २७ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकले घरदैलोमा सरकार भएको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न तथा आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्दछ । सरकारी संयन्त्रको सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ ।’
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति पौडेलले नवनिर्वाचित सांसदलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्नुभएको हो । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् बैठकको कक्षमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो ।
सम्बोधनका १० मुख्य बुँदा
राष्ट्रिय एकता र सहकार्य : विगतका कटुतालाई बिर्सेर सुशासन, विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : जनताले राखेको सुशासनको आकाङ्क्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विधिको शासन र पारदर्शी शासन प्रणालीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड।
चुस्त सेवा प्रवाह : सरकारी संयन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड।
सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली र जनआन्दोलनको सम्मान : ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र पछिल्लो समयको 'जेनजी' (युवा पुस्ता) को आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक प्राप्तिका लागि अग्रजहरूको भूमिकाको उच्च सम्मान।
निर्वाचनको सफल सम्पन्नता : सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले तोकिएकै समय (२०८२ फागुन २१)मा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन।
युवा नेतृत्वको उदय : संसदीय इतिहासमा अभूतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहित नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुनुलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा युवा पुस्ताको बढ्दो आकर्षण र विश्वासका रूपमा चित्रण।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयन : संसद्ले नागरिक केन्द्रित र जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र न्यायपालिका गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश।
शैक्षिक सुधार र रोजगार : परम्परागत श्रम बजारले मात्रै आजको जनशक्तिको माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले बजारमुखी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गरी विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता।
निराशा अन्त्य र श्रमको सम्मान : शिक्षित बेरोजगारहरूमा देखिएको चरम निराशालाई चिर्न र श्रमको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै 'देशमै केही हुन्छ' भन्ने विश्वास जगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति र जलवायु न्याय : विश्व परिवेशमा देखिएको अस्थिरताका बिच छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि 'जलवायु न्याय' का निम्ति विश्व समुदायसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता।
कमेन्ट गर्नुहोस्