काठमाडौँ, वैशाख २० गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता पठाउनुभएको छ ।
संविधान र लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनाको रक्षा गर्न तथा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता प्रदान गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार अध्यादेशको विषयवस्तुमा बहुमतीय प्रणालीलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरेको नपाइएकाले राष्ट्रपतिले यसलाई पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष पठाउनुभएको हो ।
यसअघि संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता गर्दा उल्लेख गरिएको सन्देश र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आएको यससम्बन्धी अध्यादेश २०८२ जारी नगरिएको सन्दर्भलाई समेत स्मरण गराउँदै अहिलेको अध्यादेश फिर्ता गरिएको सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा बहुमतीय प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्ने र यसले मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्ने धारणा राष्ट्रपतिको रहेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभएको छ । अब यो अध्यादेशका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्