काठमाडौँ, भदौ ८ गते । प्रतिनिधिसभा संसदको बैठकमा बलात्कार घटनामा सङ्लग्न अपराधीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सांसद रञ्जु दर्शनाले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध बढ्दै गएको भन्नुहुँदै यस्ता अपराधमा सङ्लग्न दोषीलाई कडा कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज विगतदेखि उठ्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा यौनसम्बन्धी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ पनि राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी सधैँभरी यौन शिक्षा भन्ने बित्तिकै मुख फर्काउँछौं त्यो हटाइयोस् । घटनास्थलमा जो पुलिसहरु पुग्नुहुन्छ, उहाँहरुको क्षमता विकासमा नेपाल सरकारले काम गरोस् ।” समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म छोरी वा कुनै महिला सुरक्षित नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद आशिका तामाङले देशमा बलात्कारीलाई सजाय दिने कानुनमा छुट्टै के व्यवस्था छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले समाजमा यस्ता घटना घटिसकेपछि मात्रै कडा कानुन र सजायको विषय बाहिर आउने गरेको बताउनुभयो ।
“कडा सजाय भनेको के हो ? सभामुख महोदय म भन्छु, नम्बर एक फाँसीको व्यवस्था । नम्बर दुई जेल लाने तर खानपिन गर्न नदिने । नम्बर तीन, दुवैको व्यवस्था गर्न नसके बलात्कारीले आफ्नो जुन अङ्ग प्रयोग गरेर बलात्कार गरेको हो, सो अङ्गको छेदन”, उहाँले भन्नुभयो, “सभामुख महोदय, अपराधीले गरेको क्रुरता हेरेर सोही अनुसारको कानुनको व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरी, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्त जस्ता नानीहरुको आत्माले न्याय र शान्ति पाउनेछैनन् ।”
यसैगरी, सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सदन र सरकारमा महिलाको ऐतिहासिक सहभागीता भएपनि महिलामाथिको प्रहार नरोकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “छोरी भएकै कारण जन्मिनु अघि नै आमाको कोखमा हत्या हुन्छ । जन्मेर बोली फुट्नु अगावै उनी गरिमा चौधरी बन्छिन् । बाँचेर हिड्डुल गर्ने उमेरमा पुग्दा निर्मला पन्त र मुस्कान खातुन बन्छिन् सबैबाट बचेर विवाह भएर आफ्नो सबथोक छोडेर लक्ष्मी बनेर घर भित्रिँदा उनी दाइँजो नाममा पीडित हुन्छिन् र आफ्नै श्रीमान्बाट काटिन बाध्य हुन्छिन् । आफ्नै शरीर र आत्मसम्मानको धज्जी उडाउँदै गरेको चित्कार बोकेर पनि मृत्युबाट बचिन् भने उनी जीवित लाश सरह बनेर बाँच्न बाध्य हुन्छिन् ।” बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कडा कानुनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।
सांसद प्रमिला कुमारी गच्छेदारले छोरीहरु कहिलेसम्म असुरक्षित हुने हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा छोरीहरु कहिलेसम्म असुरक्षित रहनुपर्ने ? न घरमा सुरक्षित छन्, न त विद्यालयमा सुरक्षित छन् न त गाउँ बस्तीमै । सप्तरीमा दुई वर्षीय खुसी खातुनको हत्या भएको छ । बाराको अवोध तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।”
उहाँले घटना घटेपछि सडक तात्ने र त्यसपछि सरकार र परिवारबिच बुँदागत सहमति हुने भन्नुहुँदै गरिमा चौधरीको हकमा पनि सोही कुरा दोहोरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गरिमाको परिवारसँग सरकारको तीन बुँदे सहमति भएको छ । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, एउटा शालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ? सहमति पत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न त सक्ला, क्षणिक पीडा त कम गर्ला तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यको विश्वास पुनस्थापित गर्न सक्दैन ।”
कमेन्ट गर्नुहोस्