हिमाली क्षेत्रमा आउने आकस्मिक बाढीको जोखिम : ‘निगरानीदेखि पूर्वसूचनासम्म सुधार आवश्यक’

काठमाडौँ, भदौ १५ गते । हिमाली क्षेत्रमा आउने आकस्मिक बाढीको जोखिम नेपालका लागि नयाँ होइन । तर यस्ता विपद् आउनुअघि त्यसको संकेत पहिचान गर्ने, जोखिमको आँकलन गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै सूचना दिने प्रणाली अझै चुस्त बन्न सकेको छैन । 

हिमनदीमा पहिरो खस्दा त्यसले नदीको प्राकृतिक बहावलाई तीव्र बनाउने मात्र होइन, पहिरोमा मिसिएको हिउँ, ढुङ्गा, माटो र पानीले तल्लो क्षेत्रमा विनाशकारी बाढीको रूप लिन सक्ने जोखिम हुन्छ। जलवायु विज्ञ ङमिन्द्र दाहाल प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिने तर विपद्बाट बच्न सकिने उपाय भएको बताउनुहुन्छ । 

“विज्ञानको दृष्टिबाट हेर्दा प्रकृतिमा जुन घटनाक्रम भइरहन्छ, त्यसलाई प्रकोपको रूपमा लिइन्छ । प्राकृतिक घटना नै प्रकोप हो । प्राकृतिक घटना, किन, कहाँ, कतिचोटी भए र कति प्रभाव पार्छन् भन्नेबारे ठोस अध्ययन हुन जरूरी छ” उहाँले भन्नुभयो, “प्रकोप विपद् नबनोस् भन्ने हो । प्रकोपले मानिसलाई असर पार्न थाल्यो भने विपद् निम्तिन्छ । प्रकोपलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ, विपद् हुन दिनु हुँदैन ।”

मानवीय गतिविधि र गलत विकास पद्धतिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको उहाँले बताउनुभयो । पहाडमा जथाभावी संरचना निर्माण गर्ने, नदी थुन्ने तथा त्यस भू–भागमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृतिले जोखिम बढाएको उहाँको भनाइ छ । 

“यसका लागि वैज्ञानिक ज्ञान र प्रविधिमा पहुँच बढाउँदै जलवायु अनुकूलन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “गलत तौरतरिका सच्याउँदै जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय तीव्र गतिमा तात्दै जाँदा नेपालले त्यसको ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।”

खासगरी यस पटक आएको विपद्का कारण पूर्वानुमान गरेको भन्दा फरक दृष्टिबाट ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । 

“हिमनदी नै फुट्यो । हिमनदीबाट हिमताल हुनै पाएन । बारम्बार तापक्रम वृद्धि र वर्षाको फेरबदलले प्राकृतिक प्रकोपसँगै विपद् निम्तिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “विकासको नाममा हामी चुकेका छौँ । नदीलाई आर्थिक गतिविधि केन्द्रीत बनाउँदै लगियो । हिमताल तथा हिमनदीजन्य जोखिमको पहिचान, निगरानी, पूर्वसूचना र विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमता कति प्रभावकारी छ भन्नेबारे अध्ययन हुन जरूरी छ ।”

चीन र भारतजस्ता ठुला देशले गरेको खनिज ऊर्जाको खपतको क्षति नेपालले व्यहोरेको बताउँदै उहाँले जलवायुसम्बन्धी सरकारको नीति स्थायी र स्पष्ट हुनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “सरकार फेरबदल भएपिच्छे जलवायु नीति फेरिनु हुँदैन । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियसँगै क्षेत्रीय रूपमा पनि नीति स्थायी हुनुपर्छ ।”

खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहले जोखिमको आकलन बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ दीनानाथ भण्डारीका अनुसार हिमनदीमा आएको पहिरोले नदीको बहावलाई अस्वाभाविक रूपमा तीव्र बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्छ । अहिले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय बाढीको स्वरूप पनि यही प्रकृतिको रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“यति ठुलो बाढी कहाँबाट आयो भन्ने सुनिन्छ । यो पानी नदीकै पानी हो । पहिरो मिसिएपछि यति स्पिड हुन्छ कि तलको पानी पनि त्यही भोल्युममा बग्छ” भण्डारीले भन्नुभयो, “थोरै मात्र खसेको भए पनि तल आउँदैगर्दा त्यसको प्रभाव बढ्दै जान्छ ।”

उहाँकाअनुसार हिउँद र वर्षा याममा यस्ता घटनाको प्रभाव फरक हुन सक्छ । हिउँदमा नदीमा पानीको मात्रा कम हुने भएकाले पहिरो नदीमा मिसिँदा बन्ने बाढीको स्वरूप फरक हुन सक्छ । तर, वर्षा याममा नदीमा पहिल्यै पानीको बहाव बढी हुने भएकाले पहिरो, हिउँ, ढुंगा र माटो मिसिँदा बाढीको विनाशकारी क्षमता झन बढ्न सक्छ । 

“हिमनदीमा पहिरो गयो । हिउँदमा भएको भए नदीमा पानी कम हुन्थ्यो । स्थिति अर्कै हुन्थ्यो” उहाँले भन्नुभयो, “हिउँ पग्लेको, ढुंगा, माटो र बाढी मिसिँदा अकल्पनीय क्षति भयो । बर्खा याममा नदी किनारा भिजेको अवस्थामा हुन्छ । जसकारण पानी थपिँदै आउँदा त्यो प्रवाह कंक्रिटजस्तो बन्दै गयो ।”

भण्डारीका अनुसार पहिरोको गति कतिपय अवस्थामा सामान्य रूपमा बगिरहेको नदीको पानीभन्दा बढी हुन सक्छ । यही कारण माथिल्लो क्षेत्रमा भएको सानो घटना तल्लो क्षेत्रमा पुग्दा ठुलो विपद्को रूपमा देखिएको हो । यस्ता घटनामा बाढी आउनुअघि नै केही संकेत पहिचान गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा निरन्तर निगरानी र वास्तविक समयको तथ्याङ्क आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो। 

खासगरी जोखिमयुक्त नदी तथा खोलामा निगरानी क्यामेरा, नदीको सतह र बहाव मापन गर्ने उपकरण तथा आवश्यकताअनुसार कम्पन (भाइब्रेसन) मापन गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । “क्यामेराहरू भएको भए नदीको बहाव र सतह निगरानी गर्न सकिन्थ्यो” उहाँले भन्नुभयो, “सर्भिलेन्स क्यामेरा र भाइब्रेसनको कुरा पनि आउँछ । तर दुर्गम क्षेत्रमा त्यस्तो प्रविधि अझै लागू भएको छैन ।”

उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा खोलाको बाटोमा पानी बग्दा हुने कम्पन र बाढी आउँदा उत्पन्न हुने कम्पन फरक हुन सक्छ । त्यसलाई प्रविधिमार्फत पहिचान गर्न सके बाढीको जोखिमबारे प्रारम्भिक संकेत प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । तर, नेपालमा यस्ता प्रविधिको प्रयोग सीमित छ । विशेषगरी दुर्गम र जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा नियमित निगरानी प्रणाली स्थापना गर्न नसक्दा घटना भएपछि मात्रै त्यसको जानकारी हुने अवस्था छ।

नेपालमा हिमाली क्षेत्रबाट आउने आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै पर्याप्त निगरानीको अभाव भएको भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मोनिटरिङ र सर्भिलेन्स खर्चिलो काम हो । यसको महत्व बुझिएको छैन । नेपालको बाढी न्यूनीकरणमा बजेट नै पर्याप्त छैन ।”

जोखिमयुक्त नदी प्रणालीको नियमित निगरानी, तथ्याङ्क संकलन र त्यसको विश्लेषण गर्न ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि विपद् न्यूनीकरणको पूर्वतयारीमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पूर्वसूचनाले सम्भावित प्रकोपबारे समयमै जानकारी दिइ जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ । यसले मानिसलाई सुरक्षित रहन आवश्यक तयारी, सावधानी र उचित निर्णय लिन सक्षम बनाउने उहाँले बताउनुभयो । 

“बाढी आउनुअघि सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने, त्यसको गति र सम्भावित प्रभाव अनुमान गर्ने तथा जोखिममा रहेका मानिसलाई पर्याप्त समयअघि सुरक्षित स्थानमा जान सक्नेगरी सूचना दिने प्रणाली नै प्रभावकारी पूर्वसूचना हो” उहाँले भन्नुभयो ।  

हिमतालको पानी हेरेर जोखिम बुझिँदैन

हिमाली क्षेत्रमा बाढीको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा हिमतालमा कति पानी छ भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्याप्त नहुने भण्डारी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वर्षा र हिउँद दुवै मौसमको अवस्था, हिमनदीको अवस्था, हिउँको मात्रा, पहिरोको सम्भावना, भूगर्भ, भू–उपयोग र नदीको बहावलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । 

“हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम मूल्याङ्कनमा पानीको मात्रा, बर्खा र हिउँदको अवस्था साथै पहिरो, भूगर्भ र भू–उपयोग पनि हेर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो। 

हिमनदी क्षेत्रमा हिउँको मात्रा कति छ, त्यसको तल माटो वा चट्टानको अवस्था कस्तो छ, पहिरोको सम्भावना कति छ र त्यस्तो पहिरो नदीमा मिसिँदा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा मिहिन अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

“अहिलेको अध्ययन सतही छ । हिमनदी कति छ, के अवस्था छ, हिउँको मात्रा कति छ, माटो छ कि छैन भन्नेबारे पनि अध्ययन गरिनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “पूरै अध्ययन गर्न सम्भव नभए पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । मिहिन ढङ्गले अध्ययन भएको छैन ।”

सीमापारको तथ्याङ्क महत्वपूर्ण

खासगरी हिमाली नदी र हिमनदीको जोखिम कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले नेपालले छिमेकी मुलुकसँग पूर्वसूचना र वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदान–प्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ। 

विशेषगरी चीनको भूभागबाट उत्पत्ति हुने नदी प्रणालीमा माथिल्लो क्षेत्रमा हुने घटना नेपालसम्म आइपुग्दा ठुलो असर पार्न सक्छ । त्यसैले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका देशले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका देशलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “माथिल्लो क्षेत्रमा हुने देशले तल्लो क्षेत्रमा हुने देशलाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ” भण्डारीले भन्नुभयो, “चीन, नेपाल र भारतबिच सहकार्य हुनुपर्छ । तथ्याङ्क र स्याटलाइट तथ्याङ्क सेयर गर्नुपर्छ र त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ।”

बाढी आएपछिको सूचना काम छैन 

नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको अर्को समस्या समयमा (बाढीअघि) सूचना प्रवाह नहुनु हो । बाढीको चेतावनी बाढी आउनुअघि नै जोखिममा रहेका मानिससम्म पुग्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा बाढी आइसकेपछि मात्रै सन्देश पठाइएको देखिने गरेको भण्डारीको भनाइ छ ।  

त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीसम्बन्धी चेतावनीको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “विनाश गर्ने बाढीको अर्ली वार्निङ पठाएको भनिए पनि बाढी आइसकेपछि मात्रै पठाएको जस्तो देखिन्छ ।” त्रिशूली र बेत्रावतीतर्फ बाढी आएपछि केही क्षेत्रमा सूचना प्रवाह भएर  ‘वार्निङ’ को काम गरेको भए पनि त्यसलाई पूर्ण प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली भन्न नसकिने उहाँको निष्कर्ष छ।

भोटेकोशीजस्ता घटनाले नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई नदीको पानीको सतह मापन गर्ने प्रविधिमा सीमित राख्न नहुने देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पहिरो, हिमनदी, हिउँको मात्रा, भूगर्भीय अवस्था, नदीको बहाव र मौसमलाई एकीकृत रूपमा निगरानी गर्ने प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

त्यसका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सर्भिलेन्स क्यामेरा र अन्य सेन्सर स्थापना, वास्तविक समयको नदी बहाव र सतह मापन, स्याटलाइट तथ्याङ्कको उपयोग, नियमित जोखिम मूल्याङ्कन तथा छिमेकी देशसँग तथ्याङ्क आदान–प्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने विज्ञ भण्डारीको जोड छ ।