सुरक्षाकर्मीलाई आयोजनाको आइपीओमा २ प्रतिशत सहभागिता गराइने

काठमाडौं, असोज ७ गते। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आइपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिका र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो।

कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनबिच पनि सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा देखाएको समर्पण प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रसेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीको योगदानको सम्मानस्वरूप आइपीओमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। 

त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपियाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले उक्त आर्थिक सहयोगलाई क्षतिको क्षतिपूर्ति नभइ पीडाको घडीमा राज्यले परिवारप्रति देखाएको साथ र जिम्मेवारीको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारलाई आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ।

‘मानिसको जीवनभन्दा ठुलो पैसाको मूल्य हुँदैन’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘विनाशकारी बाढीले दिएको पीडा रकमले कम गर्न सकिँदैन । तर, दुःखको यस घडीमा पीडित परिवारको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार उहाँहरूको साथमा उभिनुपर्छ।’ बाढीबाट प्रभावित घरपरिवार, व्यवसायी तथा अन्य विद्युत् ग्राहकलाई आर्थिक भारबाट राहत दिन विद्युत् सेवासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 

उहाँका अनुसार बाढी प्रभावित ग्राहकको भदौ महिनादेखि न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।