काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति अब सन् २०२९ मा हुने भएको छ । विगतमा यसै वर्ष स्तरोन्नति हुने तय भएकोमा तीन वर्ष पर सरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारीको अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै स्तरोन्नतिको समय सरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले प्रस्ताव नम्बर ८१/एल ८ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नेपालसँगै मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशको स्तरोन्नति तयारी अवधि थप गर्ने निर्णय बिहीबार गरेको हो । यसै वर्ष स्तरोन्नतिको पालो पाएको नेपालको आवश्यक तयारी नपुगेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत मे १३ र १५ मा राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रसङ्घको यो निर्णयसँगै नेपालले अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुअघि आवश्यक संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउन समय प्राप्त गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले यस अवधिलाई उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्ने छ ।” उहाँका अनुसार स्तरोन्नतिपछिको सहज सङ्क्रमण अवस्था सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको सहज सङ्क्रमण रणनीति, दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची तथा दोहा कार्ययोजनाको समीक्षासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाइएको छ ।
मन्त्रालयले निर्णयका लागि सघाउने राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति सरकारका तर्फबाट निरन्तरको सहयोग, ऐक्यबद्धता र समर्थनका लागि धन्यवाद प्रकट गरेको छ । यसबाट तोकिएको विस्तारित समयले सहज, दिगो र स्थायित्वसहितको स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्न सघाउने दाबी उहाँले गर्नुभएको छ । समय प्राप्त गरेसँगै अति कम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले विश्वस्तरीय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा निरन्तर रहने दाबी उहाँले गर्नुभयो । भोटेकोशी हिमबाढी विपत्सँगै वैश्विक द्वन्द्वको मार खेपिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र र विकासका सूचकमा सुधार गर्ने अवसर नेपालले पाउने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महासभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
निर्णयका लागि लिइएका आधारहरू
पारित प्रस्ताव अनुसार महासभाले अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दै र स्तरोन्नति गर्ने देशहरूका लागि सहज सङ्क्रमण उपायहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको हो ।
नेपालमा हालै भएका आन्तरिक द्वन्द्वसँगै खस्किएको अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्स र पर्यटनमा अनिश्चित जोखिम बढेको स्वीकार गरिएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको पीडा र अप्ठ्यारोसँगै कठिन बाह्य व्यापारको वातावरण रहेको अनुभूति गरिएको छ । सहज सङ्क्रमण रणनीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा बाह्य तथा घरेलु समस्याले पारेको प्रभावसहित वर्तमानमा खेपिरहेको अनिश्चित परिस्थितिमा सहज सङ्क्रमण रणनीतिको कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था र चिन्तालाई थप आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको धारणालाई ध्यान दिँदा वर्तमान स्तरोन्नतिको आधार नपुग्ने महसुस महासभाले गरेको छ; जसले यहाँको राजनीतिक सङ्क्रमणको जटिलता विचार गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्