काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छुट्टाछुट्टै प्रदेशगत आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ३.२८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सो आवमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यस आधारमा कर्णालीको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा ०.९१ प्रतिशत विन्दुले र सुदूरपश्चिमको ०.५७ प्रतिशत विन्दुले कम हुने छ । दुवै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहनुले क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन र उत्पादन विस्तारको सुस्ततालाई चुनौतीका रूपमा देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमै कमजोर बन्न पुग्दा सेवा क्षेत्रले बढी हिस्सा लिएको देखिएको छ । सो प्रदेशमा न्यून सङ्ख्यामा रहेका उद्योग र त्यसमा पनि क्षमता उपयोग ३०.९८ प्रतिशतमा सीमित रहनुले सो क्षेत्रको भूमिका १०.०७ प्रतिशतमा सीमित छ । सो आवमा औद्योगिक क्षेत्रले कुल कर्जा प्रवाहको ७.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्नुले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार कमजोर बनेको देखाउँछ । सेवा क्षेत्रले भने आधाभन्दा धेरै अर्थात् ५८.४१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको हिस्सा ३२.५२ प्रतिशत छ । कर्णालीमा बाह्य पर्यटक आगमन २७.६८ प्रतिशतले घटेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सेवा क्षेत्रकै हिस्सा उच्च रहेको देखिन्छ यद्यपि कुल कृषि क्षेत्रफल घट्दा पनि यो क्षेत्रमा झिनो वृद्धि भएको छ । सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.४३ प्रतिशत, उद्योगको १३.९१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५२.६६ प्रतिशत छ । प्रमुख बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.११ प्रतिशतले घटे पनि उत्पादन ०.८२ प्रतिशतले बढेको छ । दलहन, तेलहन र भटमासको उत्पादन बढे पनि फापर र जौको उत्पादन खस्किएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ । कुल कर्जाको १६.९६ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।
दुवै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहनुमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर विस्तार प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कर्णालीमा कृषि उत्पादन घट्नु, उद्योगको क्षमता उपयोग न्यून हुनु र पर्यटन आगमन घट्नुले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको देखिन्छ । कृषि उपजको बजारीकरणको अभाव, यातायातको असुविधा मौसमी प्रतिकूलतादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच कम हुनुलाई पनि प्रतिवेदनले चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । सुदूरपश्चिममा कृषि उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि कृषि क्षेत्रको कर्जा घट्नु, उद्योगको क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग नहुनु र होटेलको न्यून अकुपेन्सीले आर्थिक विस्तारका चुनौती मानिएको छ । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा न्यून कर्जा विस्तार, औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग र पुँजीगत खर्च कम हुनुलाई पनि सुदूरपश्चिमको चुनौती मानिएको छ ।
चुनौतिका बिच आर्थिक वृद्धिका लागि प्रदेशमा सदुपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनले सूचीकृत गरेको छ । कर्णालीमा भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गरी रारा, से फोक्सुन्डो, लिमी उपत्यका र कैलास मानसरोवर क्षेत्रसम्म पर्यटक आकर्षित गर्ने अवसर छ । स्थानीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, रैथाने कृषि उपजको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण र वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने अवसर पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन हुनु पनि त्यहाँका लागि बलियो अवसरका रूपमा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिममा कृषि उत्पादन विस्तार र व्यावसायिक खेतीको अवसर रहेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योगको क्षमता उपयोग बढाएर उत्पादन विस्तार गर्न सकिने आधार पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो प्रदेशमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिलाई पनि स्रोत परिचालनका हिसाबले अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्