काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकूलन वित्त (एडप्टेसन फाइनान्स) को परिचालन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबारबाट सुरू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहआयोजनामा आयोजना गरेको ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रिजिलेन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ (अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण) विषयक उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस्तो बताउनुभएको हो।
सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको विनासकारी ‘हिमाली सुनामी’ ले पुर्याएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावसँग जुध्न पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको परिमाण तथा परिचालन बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न सकिने अवस्थामा कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो।
कमेन्ट गर्नुहोस्